UP में लेखपाल के 7994 पोस्ट की बंपर भर्ती में क्या आरक्षण घोटाला हुआ? इस पूरे विवाद को समझिए
उत्तर प्रदेश में 7,994 पदों के लिए राजस्व लेखपाल भर्ती नोटिफिकेशन ने ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा कर दिया. अखिलेश यादव ने आयोग पर घोटाले का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए.
ADVERTISEMENT
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा हाल ही में राजस्व लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन आने के बाद राज्य में आरक्षण को लेकर विवाद गर्मा गया है. खासकर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे लगे हैं. युवाओं के साथ-साथ समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए हैं.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में सीधे तौर पर दावा किया कि लोक सेवा आयोग में घोटाले हो रहे हैं और सबसे अधिक नुकसान पिछड़ों के साथ हो रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 दिसंबर की देर रात हुई बैठक में इस भर्ती प्रक्रिया में उठी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अफसरों को आरक्षण नियमों का सकती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला?
16 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. इस भर्ती में कुल 7994 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाना था. इस भर्ती में सामान्य वर्ग (UR) के लिए 4165 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 1441 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 792 पद, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 1446 पद और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 150 पद निर्धारित किए गए थे. कुल मिलाकर इस भर्ती में 7994 पद शामिल थे.
यह भी पढ़ें...
हालांकि, ओबीसी वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण के अनुसार 2,158 पद मिलना चाहिए थे, लेकिन नोटिफिकेशन में केवल 1,441 पद ही आरक्षित किए गए थे. इसका मतलब है कि कुल पद का मात्र 18%. इस 717 पदों के अंतर को लेकर छात्रों और नेताओं में भारी असंतोष फैल गया.
इस पर सपा सांसद लालजी वर्मा ने ट्विटर पर लिखी ये बात
अखिलेश यादव ने भी लगाया आरोप
18 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने खुलकर कहा कि लोक सेवा आयोग में घोटाले हो रहे हैं. उन्होंने ग्राफ के जरिए दिखाया कि ओबीसी वर्ग को मिलनी चाहिए सीटें कम कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि "लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते. सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है. गणित लगाइए कि अगर हमें मिलने वाली सीटें कम कर दी गई हैं, सोचिए इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा."
अभ्यर्थियों और शिक्षकों की प्रतिक्रिया
लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और उनके शिक्षकों का कहना है कि ओबीसी वर्ग में इस कमी को लेकर बहुत हताशा है. कई छात्रों ने मांग की है कि नियम के अनुसार 27% के हिसाब से 2,158 पद ओबीसी के लिए बहाल किए जाएं. अभी तक आयोग ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया
आपको बता दें कि 17 दिसंबर की देर रात हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अफसरों को कड़े निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि किसी भी वर्ग के अधिकारों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और सभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण जैसे दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
लेखपाल भर्ती में ओबीसी पदों की कमी और आरक्षण विवाद पर अब भी कई सवाल बाकी हैं. अभ्यर्थी और उनके शिक्षक स्पष्ट जवाब की तलाश में हैं. अधिकारियों ने कहा है कि सभी शिकायतों का संज्ञान लेकर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: लखनऊ जेल में बंद बेटे से मिलने गए थे 50 साल के राजेश निगम, बाहर निकलते ही हो गई मौत, पर कैसे