स्कूल मर्जर में 'PDA स्टू़डेंट्स' की जानकारी मांग ली... मैनपुरी कलेक्टर IAS अंजनी सिंह से डिंपल यादव ने पूछ लिए ये 7 सवाल

यूपी तक

Dimple Yadav Letter to Mainpuri DM: डिंपल यादव ने योगी सरकार के यूपी स्कूलों के विलय फैसले का कड़ा विरोध किया. उन्होंने जिलाधिकारी मैनपुरी से 341 स्कूलों को बंद/मर्ज करने के आदेश पर हजारों बच्चों के प्रभावित होने और अभिभावकों की सहमति न लेने पर जवाब मांगे हैं.

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Mainpuri DM Dimple Yadav
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Dimple Yadav Letter to Mainpuri DM: समाजवादी पार्टी (सपा) की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों के विलय (मर्ज) करने के फैसले पर कड़ा विरोध किया है. उन्होंने मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को पत्र लिखकर इस निर्णय से प्रभावित होने वाले हजारों बच्चों और उनके परिवारों को लेकर 7 सवाल पूछकर पर विस्तृत जवाब मांगे हैं. डिंपल यादव ने इस बात पर जोर दिया है कि इस बड़े बदलाव से पहले अभिभावकों की लिखित सहमति नहीं ली गई है. 

मैनपुरी में 341 स्कूलों पर लटकी तलवार!

सपा सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को लिखे अपने पत्र में जिले में विद्यालय बंद/मर्ज/पेयर्ड करने के आदेश से प्रभावित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी मांगी है. डिंपल के अनुसार उन्हें सूचना मिली है कि मैनपुरी जिले में कुल 943 विद्यालय चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से अब तक 341 विद्यालयों को बंद करने या अन्य विद्यालयों में विलय करने के आदेश दिए गए हैं. डिंपल यादव के अनुसार, यह निर्णय सीधे तौर पर हजारों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य को प्रभावित करेगा.

डिंपल ने मांगे इन 7 सवालों के जवाब

1- इस आदेश से प्रभावित विद्यार्थियों का आय स्तर के आधार पर वर्गीकरण (निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग).
2- जातिगत वर्गीकरण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के कितने विद्यार्थी प्रभावित होंगे, इसका स्पष्ट विवरण.
3- कुल प्रभावित बच्चों की संख्या तथा ग्रामवार और ब्लॉकवार सूची.
4- विद्यालय बंद होने के बाद वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था क्या प्रस्तावित की गई है, इसकी जानकारी.
5. क्या बच्चों के अभिभावकों से इस फैसले पर कोई लिखित सहमति या आपत्ति ली गई? यदि ली गई तो उन दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की जाए.
6- जिन विद्यालयों को मर्ज किया गया है. उनके शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षामित्रों, रसोइयों एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को किस विद्यालय में नियुक्त किया गया है, इसकी सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें.
7- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर तैनात किए गए हैं, उनकी भी सूची उपलब्ध कराई जाए.
यह सभी सूचनाएं जनहित में पारदर्शिता के लिए शीघ्र भेजी जाएं.

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डिंपल यादव ने डीएम से कहा है कि जनहित में पारदर्शिता लाने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जल्द दिए जाएं. 

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