उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं की तरह इन लोगों को भी मिलेगी स्टांप ड्यूटी में छूट, कर दिया गया ऐलान

लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन लागू करने सिंगल विंडो ई-पंजीकरण की सुविधा देने की भी बात कही गई है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्टांप और पंजीकरण विभाग में खाली पदों को भी जल्दी से भरने का निर्देश दिया है. स्टांप बिक्री के दूसरे विकल्प तलाशने के अलावा इसके विक्रेताओं के कमीशन की व्यवस्था को भी लॉजिकल बनाने की बात कही गई है. 

ऐसे 10 साल के पट्टा समझौतों पर स्टांप ड्यूटी फ्री

सीएम ने ऐलान किया है कि छोटे और मध्यम स्तर के किराए के लिए अगर 10 साल तक के पट्टा समझौते होते हैं, इसपर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क माफ किया जाएगा. इस बीच विभाग के अधिकारियों ने सीएम को डिजिटाइजेशन की प्रगति की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2002 से लेकर 2017 तक 99 फीसदी पंजीकृत दस्तावेजों को डिजिटाइज किया जा चुका है.

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