यूपी में लेदर का बिजनेस करना चाहते हैं तो जमीन की कीमत पर मिल जाएगा 80% तक का ग्रांट! ये स्कीम जान लीजिए

इसके साथ ही पूरे राज्य में10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे जिससे उद्योगों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें. पुवायां, कानपुर, उन्नाव, जालौन, बाराबंकी, संभल और मेरठ जैसे शहरों में बनने वाली औद्योगिक इकाइयों को जमीन की लागत पर 35 प्रतिशत का अनुदान भी दिया जाएगा. इन केंद्रों का मकसद उद्योगों को नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है.

मिलेंगी ये सुविधाएं

इकाइयों के उत्पादन शुरू होने के बाद उनकी बिलिंग बढ़ने पर पांच साल तक 100 प्रतिशत बिजली की छूट दी जाएगी. इसके साथ ही पुरुष कर्मचारियों के लिए किराये में 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. वहीं महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर श्रमिकों को अधिकतम 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी. फुटवियर और लेदर मशीनरी इकाइयों की स्थापना पर 50 से 150 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 20 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है. प्लास्टिक और पॉलिएस्टर आधारित इकाइयों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है.

निवेश पर मिलेंगे अधिक लाभ

इकाइयों में लगे निवेश पर 20 प्रतिशत तक (अधिकतम 30 करोड़ रुपये) अनुदान मिलेगा. वहीं नई तकनीकी मशीनरी के निवेश पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 45 करोड़ रुपये) सब्सिडी दी जाएगी. स्टैंडअप इंडिया द्वारा महिला उद्यमियों को ऋण पर 35 प्रतिशत (अधिकतम 700 करोड़ रुपये) तक की छूट मिलेगी. इसके साथ ही नीति के तहत प्रथम दो सालों में 120 से 140 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है.

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