पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान तो अखिलेश ने दिया ये रिएक्शन, अंग्रेजी-हिंदी के शब्दों को मिलाकर कसा तंज

“जब बीमारी ROOT में है तो FRUIT के इलाज से कोई नहीं मानने वाला... NO FAST TRACK; BJP GO BACK!” 

अखिलेश का कहना है कि समस्या की असली वजह खुद सरकार की नीतियां हैं, सिर्फ अदालतों से बात नहीं बनेगी. 

आम अदालत और फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या अंतर है?

अगर आप कभी किसी आम अदालत के चक्कर में पड़े हैं तो जानते होंगे कि तारीख पर तारीख मिलना कितना आम है. लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का गणित एकदम अलग होता है-

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है. देश की शीर्ष अदालतों ने समय-समय पर यह साफ किया है कि "समय पर न्याय पाना भी जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है."

कानून की दुनिया में एक मशहूर कहावत है- न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है. महिलाओं, बच्चों से जुड़े अपराधों, दंगों और भ्रष्टाचार के बाद अब पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर भी इसी सिद्धांत को लागू किया जा रहा है, ताकि लाखों युवाओं का भविष्य तारीखों की भेंट न चढ़े.