रामभुआल निषाद की सांसदी रद्द कराने हाई कोर्ट क्यों पहुंच गईं मेनका गांधी? इनसाइड स्टोरी

सियासी हलचल के बीच मेनका गांधी का बड़ा कदम

याचिका में मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि निषाद ने हालिया लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय प्रस्तुत हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारी छिपाई थी. इसमें दावा किया गया कि निषाद के खिलाफ 12 आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में केवल आठ मामलों की जानकारी दी थी. उन्होंने दावा किया कि आपराधिक मामलों का खुलासा न करना भ्रष्ट आचरण का कार्य है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के तहत अपराध है. उन्होंने सपा सांसद की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग की.

इस मामले को छिपाने का दावा

बता दें कि याचिका में दावा किया गया कि निषाद ने गोरखपुर जिले के पिपराइच पुलिस स्टेशन और बड़हलगंज पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी. इस लोकसभा चुनाव में  सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद,  4 लाख 44 हजार 330 वोट हासिल करने में सफल रहे, जबकि मेनका गांधी को 4,01,156 वोट मिले. याचिका दायर होने के बाद उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने वाले सभी नौ उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.

सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी ने साल 2019 में जीत दर्ज की थी, उससे पहले इस सीट पर 2014 में उनके बेटे वरुण गांधी ने जीत हासिल की थी. हालांकि इस चुनाव में सपा ने ऐसा प्रत्याशी मेनका गांधी के सामने उतारा था जिसने उन्हें हरा दिया.