Saharanpur Protest: पंचायत कार्यकाल बढ़ाने की मांग तेज, सहारनपुर में प्रधानों का बड़ा प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः 26 मई 2026 और 19 जुलाई 2026 को समाप्त होने जा रहा है. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समय पर पंचायत चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं प्रतीत होता. मतदाता सूची के पुनरीक्षण में देरी, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया लंबित होना तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रक्रिया का अधूरा रहना इसके मुख्य कारण बताए गए.

“वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें आई थी सामने”

प्रधानों ने कहा कि यदि ऐसी स्थिति में निर्वाचित पंचायतों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगा. उन्होंने पूर्व के अनुभवों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्रशासकों की नियुक्ति के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के साथ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आई थीं, जिससे जनता का विश्वास प्रभावित हुआ.

प्रधानों ने दिया अपना तर्क

इसके विपरीत, प्रधानों ने तर्क दिया कि वे सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं. इसलिए उन्होंने मांग की कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास कार्य प्रभावित न हों.