पंचायत सचिवालयों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी, कर्मचारियों की मनमानी पर लगेगा अंकुश

ग्रामीणों के काम समय पर नहीं हो पाते थे

ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि पंचायत सचिवालय समय पर नहीं खुलते और कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार ड्यूटी पर आते-जाते हैं. जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुंची शिकायतों में बताया गया कि सचिवालयों के देर से खुलने के कारण ग्रामीणों के काम समय पर नहीं हो पाते थे. इसके अलावा कर्मचारियों की अनियमित उपस्थिति के चलते आय, जाति, मूल निवास, खसरा-खतौनी सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के आवेदन लंबित पड़े रहते थे. निगरानी व्यवस्था कमजोर होने के कारण कर्मचारियों की लापरवाही बढ़ती जा रही थी.

तहसीलों और ब्लॉकों में भीड़ कम होने की उम्मीद

सरकार द्वारा पंचायत सचिवालयों को ग्रामीणों के लिए सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है. यहां आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड, खसरा-खतौनी और अन्य सरकारी योजनाओं के आवेदन किए जाते हैं. कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने से ग्रामीणों को ब्लॉक और तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे. अब बायोमेट्रिक हाजिरी से कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी सीधे विकास भवन स्तर से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और काम में तेजी आएगी. सरकार की इस पहल से तहसीलों और ब्लॉकों में भीड़ कम होने की उम्मीद है.साथ ही ग्रामीणों को उनके गांव में ही समयबद्ध तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.