Barabanki News: बाराबंकी में रजिस्ट्री कार्य निजी संस्थाओं को सौंपने के शासनादेश का विरोध, तहसील बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

एसोसिएशन ने कहा है कि पंजीकरण एवं निबंधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निजी संस्थाओं को दस्तावेज रजिस्ट्री से संबंधित कार्य सौंपने की व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं, बैनामा लेखकों और स्टांप विक्रेताओं में असंतोष व्याप्त है. संगठन का कहना है कि शासनादेश पंजीकरण 2026 के माध्यम से प्रस्तावित व्यवस्था से परंपरागत रूप से इस कार्य से जुड़े लोगों के आर्थिक हित प्रभावित होंगे.

ज्ञापन के माध्यम से तहसील बार एसोसिएशन ने उक्त व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है. संगठन ने शासन से आग्रह किया है कि पंजीकरण कार्यों में पारदर्शिता और सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिससे आम जनता को भी राहत मिल सके.

एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि पंजीकरण कार्यालयों में व्याप्त समस्याओं और अव्यवस्थाओं के कारण अधिवक्ताओं के साथ-साथ दस्तावेज पंजीकरण कराने आने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ज्ञापन में विभागीय कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और लंबित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की गई है.

ज्ञापन तहसील बार एसोसिएशन रामनगर के पदाधिकारियों की ओर से सौंपा गया. इसमें अध्यक्ष, महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर शामिल हैं. संगठन ने शासन से मामले में हस्तक्षेप कर अधिवक्ताओं और आम लोगों के हित में उचित निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है.

इस अवसर पर तहसील बार एसोसिएशन रामनगर के अध्यक्ष शिव प्रकाश अवस्थी, महामंत्री कमलापति तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता गिरिजेश कुमार शुक्ला, उपाध्यक्ष द्वितीय चैतन्य नारायण, गौरव मिश्रा, रामकुमार सोनी, गौरी शंकर तिवारी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे.