यूपी में 60 साल+ उम्र की महिलाएं अब सरकारी बसों में करेंगी फ्री यात्रा, साथ में रखना होगा बस ये डॉक्यूमेंट

यूपी तक

• 12:15 PM • 26 Aug 2026

यूपी की योगी सरकार ने 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए UPSRTC की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है. लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का लाभ कैसे मिलेगा और कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, जानिए.

Lokmata Ahilyabai Matrushakti Yojana

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की बुजुर्ग महिलाओं को एक बड़ा और शानदार तोहफा दिया है. अब 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की साधारण बसों में बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेंगी. सरकार ने इस पहल को 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना' का नाम दिया है. इस योजना से रोजाना करीब 88,000 से अधिक महिला यात्रियों को सीधे राहत मिलेगी. अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला इस योजना का फायदा उठाना चाहती हैं तो जानिए इसके लिए क्या है पूरी प्रक्रिया और कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे.

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मुफ्त यात्रा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी?

योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है. यात्रा के दौरान महिलाओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा.

आधार कार्ड: मुख्य रूप से आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष की उम्र की पुष्टि की जाएगी.

वोटर आईडी कार्ड (पहचान पत्र): पहचान और उम्र के प्रमाण के तौर पर इसे भी स्वीकार किया जाएगा.

लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया

बस में सफर करते समय महिला यात्रियों को परिचालक यानी कंडक्टर को अपना असली आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाना होगा. कंडक्टर उम्र की पुष्टि (60 वर्ष या उससे अधिक) करके मुफ्त यात्रा का टिकट जारी कर देगा.

आने वाले समय में UPSRTC द्वारा 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए विशेष 'स्मार्ट कार्ड' भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे यात्रा और भी आसान और सुगम हो जाएगी.

सरकार का बजट और तैयारी

इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर महीने लगभग 22.5 करोड़ रुपये का वहन करेगी. कैबिनेट बैठक में मुफ्त यात्रा के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 425 करोड़ रुपये की लागत से 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.यह कदम महिलाओं के स्वावलंबन और सम्मान की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

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