UP 250 AC Electric Buses News: उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को और आधुनिक बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के बस की संख्या को मजबूत करने के लिए 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी गई. इन बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये की धनराशि को भी मंजूर किया गया है.
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250 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों की होगी खरीद
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक UPSRTC के लिए कुल 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी. इन बसों को शामिल करने का मकसद राज्य के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है. सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से प्रदूषण कम करने के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
100 बसों में होंगी 50 सीटें
स्वीकृत 250 इलेक्ट्रिक बसों में अलग-अलग क्षमता वाली बसें शामिल होंगी. इनमें 100 बसें 50 सीटों वाली होंगी. यानी इन बसों में एक बार में 50 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी. इसके अलावा बाकी बसों को अलग क्षमता के साथ शामिल किया जाएगा ताकि यात्रियों की जरूरत के हिसाब से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जा सके.
150 बसों में 41 सीटों वाली व्यवस्था
कैबिनेट के फैसले के अनुसार 250 इलेक्ट्रिक बसों में 150 बसें 41 सीटों वाली होंगी. इस तरह UPSRTC के बेड़े में 50 सीट और 41 सीट क्षमता वाली कुल 250 वातानुकूलित (AC)इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. इन बसों के जरिए यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है.
बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण पर जोर
सरकार की ओर से जारी पोस्टर में इस फैसले को UPSRTC के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण से जोड़कर बताया गया है. लंबे समय से राज्य में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है. नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद इसी दिशा में उठाया गया कदम है. इससे UPSRTC के मौजूदा बस बेड़े में आधुनिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी.
प्रदूषणमुक्त परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने का एक प्रमुख उद्देश्य प्रदूषण कम करना भी है. सरकार के मुताबिक, नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के आने से प्रदेश में प्रदूषणमुक्त और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन में बेहतर सुविधा देने की कोशिश होगी.
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