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पेशी के दौरान अतीक अहमद ने की CM योगी की तारीफ, कहा- वह बहादुर और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं

सत्यम मिश्रा

बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में गुरुवार को बाहुबली अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ को लखनऊ स्थित सीबीआई एंटी करप्शन कोर्ट…

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बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में गुरुवार को बाहुबली अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ को लखनऊ स्थित सीबीआई एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी हुई. कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड में हत्या,आपराधिक साजिश की धाराओं में अतीक पर आरोप तय किए. अब मामले में 3 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.

वहीं, पेशी के दौरान अतीक अहमद ने मीडिया से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि योगी बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं.

बता दें कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है. यह कार्रवाई योगी के दूसरी बार सीएम बनने के बाद भी जारी है.

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2017 से ही बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने कई मामलों में केस दर्ज किए हैं और अतीक की अभी तक कई संपत्तियां भी कुर्क की जा चुकी है. आए दिनों यूपी के अलग-अलग जिलों में अतीक की करोड़ों रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अतीक अहमद और उसके गुर्गों की अभी तक 986 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.

फिलहाल बाहुबली अतीक गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है और उसके खिलाफ यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज थाना में 100 के करीब मुकदमे दर्ज हैं.

राजू पाल हत्याकांड में अतीक की हुई पेशी

गौरतलब है कि 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें अतीक अहमद के भाई अशरफ को मुख्य हत्या का आरोपी बनाया गया था और अतीक अहमद को सह आरोपी. राजू पाल हत्याकांड में गुरुवार को अतीक की कोर्ट में पेशी हुई.

जिस वक्त राजू पाल की हत्या की गई थी तब अतीक अहमद बीएसपी से विधायक थे. इसके पहले उपचुनाव में अशरफ को हराकर राजू पाल बीएसपी के विधायक बने थे. आरोप है कि इसी चुनावी रंजिश के चलते अशरफ और अतीक ने राजू पाल की हत्या कराई थी.

मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने जब जांच की तो इस बीच राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अर्जी कोर्ट में डाली थी, जबकि शासन ने इस पूरे मामले में सीबीसीआईडी जांच भी कराई थी.

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