बांदा में बुलडोजर चलने के बाद जिस अफसर को BJP विधायक ने धमकाया वो SDM रजत वर्मा कौन हैं?
UP News: बांदा में भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी और SDM रजत वर्मा के बीच हुआ टकराव सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है. जानिए एसडीएम रजत वर्मा कौन हैं?
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UP News: उत्तर प्रदेश के बांदा में भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी ने SDM रजत वर्मा को जिस तरह से हड़काया-धमकाया, वह अब काफी वायरल हो रहा है. भाजपा विधायक ने एसडीएम को धमकाते हुए साफ कहा कि अगर वह मनमानी करेंगे तो वह आकर उन्हें ठीक कर देंगे. इस दौरान भाजपा विधायक ने एसडीएम को खूब सुनाया. इसके बाद से ही एसडीएम रजत वर्मा चर्चाओं में आ गए हैं.
पूरा मामला बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये एसडीएम रजत वर्मा कौन हैं?
कौन हैं रजत वर्मा?
मिली जानकारी के मुताबिक, एसडीएम अधिकारी रजत वर्मा साल 2020 बैच के अधिकारी हैं. वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं. उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर की रही है. फिलहाल वह बांदा में तैनात हैं. आपको ये भी बता दें कि एसडीएम रजत वर्मा ओबीसी समाज से आते हैं.
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विधायक और एसडीएम के बीच क्या हुआ था?
बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में स्थित सहकारी समिति के अंदर पिछले 25 सालों से संजय पांडेय रह रहे हैं. यहां उन्होंने मकान बना रखा है. वह भाजपा कार्यकर्ता भी हैं. सहकारी समिति का कहना है कि ये जमीन सरकारी जमीन है और मकान अवैध कब्जा करके बना रखा है.
ऐसे में प्रशासन की तरफ से परिवार को नोटिस दिया गया और मकान खाली करने का निर्देश दिया गया. मगर परिवार ने मकान खाली नहीं किया.
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बताया जा रहा है कि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है. इसी बीच प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन का आदेश जारी कर दिया. एसडीएम रजत वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मकान को बिलडोजर से गिरा दिया गया. परिवार का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला. उनका पूरा मकान और सारा सामान बर्बाद कर दिया गया. परिवार का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया गया है.
एसडीएम पर भड़के भाजपा विधायक
बता दें कि इसी बात को लेकर भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी एसडीएम पर भड़क पड़े और उन्हें फोन पर खूब सुना दिया. उन्होंने साफ कहा कि हम एक बार अनुरोध करेंगे. इसके बाद मनमानी करोगे तो आकर ठीक कर देंगे. ये हमारा वादा है. बता देना जिसको बताना हो. नौकरी करना सीखा देंगे. ये लिखकर लेना. लोगों को परेशान कर दिया है.
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दूसरी तरफ एसडीएम का कहना है कि ये फैसला सहकारी समिति की तरफ से लिया गया था. समिति ने उनसे पुलिस मांगी थी. प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट और पुलिस दी गई. वहां हंगामे की आशंका थी इसलिए वह भी मौके पर चले गए थे. उनका साफ कहना है कि इस मामले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है.
