यूपी बजट 2026 में युवाओं को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए किया गया ये बड़ा ऐलान
UP Budget 2026: UP Budget 2026 में योगी सरकार ने युवाओं के लिए 40 लाख टैबलेट-स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की है, जिसके लिए 2374 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही 10 लाख रोजगार, पुलिस और शिक्षा विभाग में बड़ी भर्तियां, स्वरोजगार योजनाओं के लिए हजारों करोड़ का बजट और मुफ्त कोचिंग व फेलोशिप कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है.
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UP Budget 2026 Updates: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण और रोजगार के लिए पिटारा खोल दिया है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 40 लाख नए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके साथ ही स्वरोजगार और सरकारी नौकरियों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए गए हैं.
डिजिटल क्रांति: 40 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट-स्मार्टफोन
सरकार ने युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को और विस्तार दिया है. वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत युवाओं को 40 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे. इस योजना के लिए बजट में 2374 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. आंकड़ों के मुताबिक, अब तक प्रदेश में 49 लाख 86 हजार टैबलेट और स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं.
रोजगार और सरकारी भर्तियों का लेखा-जोखा
बजट में सरकार ने दावा किया है कि अब तक 10 लाख रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं. भर्तियों को लेकर निम्नलिखित जानकारी दी गई है.
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पुलिस विभाग: वर्ष 2017 से अब तक कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा चुकी है (1,83,766 पुरुष और 35,443 महिला). फिलहाल 60,244 आरक्षियों का प्रशिक्षण चल रहा है और 83,122 अराजपत्रित पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है.
शिक्षा विभाग: मिशन रोजगार के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 8,966 नियुक्तियां पूरी की गई हैं. वहीं, सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में 2017 से अब तक 34,074 शिक्षकों का चयन हुआ है.
मनरेगा: वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी ने देश में सर्वाधिक 20 करोड़ 19 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किए हैं.
स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए बड़ा बजट
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाओं में भारी निवेश किया है. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. योजना के तहत बिना गारंटी और बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. ओडीओपी की तर्ज पर एक जनपद एक व्यंजन योजना के लिए 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
मुफ्त कोचिंग और फेलोशिप कार्यक्रम
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना: प्रदेश के 163 केंद्रों पर वर्तमान में 23,000 से अधिक युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है.
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम: नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी के लिए 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में यह कार्यक्रम संचालित है.
कौशल विकास: पिछले 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.22 लाख को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी मिली है.
मंगल दल: अब तक 90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है.
मेरठ, मथुरा और कानपुर में नई योजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपये और अयोध्या की नई योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. वित्त मंत्री के बजट भाषण से साफ है कि सरकार का फोकस युवाओं को तकनीकी रूप से लैस करने और उन्हें स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाने पर है. 2374 करोड़ के भारी भरकम फंड से टैबलेट वितरण योजना को गति मिलना तय है.