उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल… क्या 2026 में हो जाएंगे यूपी विधानसभा चुनाव? सामने आई ये इनसाइड स्टोरी

1. देश में होने वाली महा-जनगणना के चलते चुनाव प्रीपोन होने की सुगबुगाहट

'आज का यूपी' शो की पहली बड़ी खबर के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की सियासत और गलियारों में इन दिनों एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है. चर्चा यह है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में होने तय हैं, वे वक्त से पहले इसी साल के अंत में कराए जा सकते हैं. इस पूरी चर्चा के केंद्र में देश में होने वाली महा-जनगणना (सेंसस) की मैसिव एक्सरसाइज है. दरअसल, कैबिनेट नोट के जरिए यह लगभग तय हो चुका है कि अगले साल 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच देश में बड़े पैमाने पर फिजिकल जनगणना का काम किया जाना है. इस प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों को घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करना होगा. एक ही समय पर इतनी बड़ी प्रशासनिक मशीनरी को जनगणना और चुनाव दोनों में एक साथ झोंकना व्यावहारिक रूप से असंभव माना जा रहा है, जिसके चलते चुनावों को पहले कराने की सुगबुगाहट तेज है.

2. क्यों फरवरी-मार्च के बजाय नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराने का बन रहा है समीकरण?

शो की दूसरी बड़ी खबर इस बात का विश्लेषण करती है कि आखिर चुनाव कराने के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना ही क्यों सबसे मुफीद माना जा रहा है. दरअसल, जनगणना विभाग ने चुनाव आयोग को पहले ही अलर्ट भेज दिया है कि फरवरी-मार्च में उनका एक बड़ा अभियान चलने वाला है. नियमतः, चुनाव आयोग किसी भी विधानसभा के गठित होने के 6 महीने पहले कभी भी चुनावों का ऐलान कर सकता है जिसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती. आयोग चुनाव को आगे तो नहीं टाल सकता क्योंकि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा. लेकिन वह इसे पहले (प्रीपोन) जरूर कर सकता है.

अगर चुनाव जनवरी में कराए जाएं तो उस समय उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड, भारी धुंध और कोहरा होता है. ऐसे माहौल में हेलीकॉप्टरों का उड़ना, उतरना और चुनावी रैलियां करना बेहद कठिन हो जाता है. इसलिए कड़ाके की ठंड और कोहरे से ठीक पहले यानी नवंबर की गुलाबी ठंड और दिसंबर के महीने को चुनाव के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है.

3. 'अर्ली पोल्स' पर बीजेपी और सपा का रुख: किसे होगा फायदा और किसे नुकसान?

तीसरी बड़ी खबर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया और इसके इतिहास से जुड़ी है. वक्त से पहले चुनाव होने की इस चर्चा को लेकर उत्तर प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं. बीजेपी नेताओं का कहना है कि वे हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं. बीजेपी को लगता है कि हालिया राज्यों में मिली जीत का जो मोमेंटम देश में बना हुआ है, वह यूपी और उत्तराखंड में भी काम आएगा. दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल सपा का भी कहना है कि वह हर परिस्थिति के लिए तैयार है. सपा को लगता है कि बीजेपी इस मोमेंटम को खोना नहीं चाहती, इसलिए यह चर्चाएं हैं.

हालांकि, अगर राजनीतिक इतिहास को पलटें तो 'अर्ली पोल्स' (वक्त से पहले चुनाव) का अनुभव हमेशा सत्ताधारी दल के लिए सुखद नहीं रहा है. साल 2004 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 'इंडिया शाइनिंग' के माहौल को भांपते हुए लोकसभा चुनाव वक्त से पहले कराए थे. लेकिन नतीजों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और यूपीए की सरकार बनी थी. फिलहाल केंद्र सरकार या चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन यूपी की सियासी बिसात पर इस चर्चा ने खलबली जरूर मचा दी है.