यूपी विधानसभा में पास हुआ 59 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट, सपा पर जमकर बरसे CM योगी

CM योगी बोले- सपा ने सदन में चर्चा नहीं होने दी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट लेकर आई थी. उनके मुताबिक, इसमें समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए कई नई योजनाओं और प्रावधानों को शामिल किया गया था. लेकिन सदन में लगातार हंगामे के चलते इन विषयों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई. योगी ने सपा के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, 'सपा ने सदन में हंगामा करके प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ अन्याय किया है.' उन्होंने विपक्ष के व्यवहार को युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी और गरीब विरोधी बताया.

इन कर्मियों के मानदेय का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट को प्रदेश के उन सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, जो राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं. इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों और ग्राम चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे. सरकार की ओर से इन मुद्दों पर सदन में चर्चा की जानी थी, लेकिन हंगामे के कारण इन पर बहस नहीं हो सकी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य संबंधित कर्मचारियों को राहत और आर्थिक सहयोग देना है.

इन कर्मियों के पेंशन पर भी प्रस्ताव

अनुपूरक बजट में महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जाने थे. योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि विपक्ष के हंगामे की वजह से इन महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में चर्चा का अवसर नहीं मिल पाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है और इनसे जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

ध्वनि मत से पास हुआ बजट

विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा ने अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री डिमांड को ध्वनि मत से पारित कर दिया. इसके बाद विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में चर्चा बाधित होने के बावजूद सरकार जनहित से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए प्रस्तावित योजनाओं को जल्द लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के विरोध का सरकार के कल्याणकारी एजेंडे पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जनहित से जुड़े काम लगातार जारी रहेंगे.