जस्टिस राम औतार सिंह तय करेंगे यूपी पंचायत चुनाव में OBC कोटा, जानें कौन हैं पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष

यह आयोग पूरी तरह समर्पित पांच सदस्यीय टीम के साथ काम करेगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राम औतार सिंह को इस आयोग की कमान सौंपी गई है. उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. जस्टिस राम औतार सिंह के अलावा इस टीम में चार अन्य सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें दो रिटायर्ड अपर जिला जज और दो रिटायर्ड आईएएस (IAS) अफसर हैं. आयोग का मुख्य मुख्यालय राजधानी लखनऊ में बनाया गया है और यह जल्द ही अपना काम शुरू कर देगा.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आयोग में इन सदस्यों को शामिल किया गया है अध्यक्ष के रूप में जस्टिस राम औतार सिंह (रिटायर्ड) और सदस्यों में बृजेश कुमार (रिटायर्ड अपर जिला जज), संतोष कुमार विश्वकर्मा (रिटायर्ड अपर जिला जज), डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया (रिटायर्ड आईएएस), एसपी सिंह (रिटायर्ड IAS) हैं.  

कौन हैं जस्टिस राम औतार सिंह?

अध्यक्ष बनाए गए जस्टिस राम औतार सिंह इससे पहले 2022-2023 में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं. बिजनौर के रहने वाले जस्टिस राम औतार ने तब प्रदेशभर में व्यापक सर्वे कर आंकड़े जुटाए थे, जिसके आधार पर ही निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था.

यह नवगठित आयोग स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी का बारीकी से अध्ययन करेगा. इसके बाद आयोग आरक्षण की सीमा और उसके स्वरूप को लेकर अपनी फाइनल सिफारिशें सरकार को सौंपेगा. अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने का होगा