लखनऊ अग्निकांड के बाद LDA ने 71 इमारतें की सील, 83 को भेजा नोटिस...छात्रों ने जो कहा वो सुन हैरान रह जाएंगे!

छात्रों की इस बात से सब रह गए हैरान 

जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली और चिंताजनक तस्वीर हजरतगंज इलाके के कोचिंग संस्थानों से सामने आई. जब अधिकारियों की टीम वहां चेकिंग के लिए पहुंची तो कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों ने जो बताया उसे सुनकर सब हैरान रह गए . विद्यार्थियों ने बताया कि एडमिशन के वक्त उनसे सिर्फ मोटी फीस, कोर्स, रिजल्ट और सुख-सुविधाओं की बातें की गईं लेकिन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया. बच्चों का कहना था कि आपातकाल की स्थिति में बाहर कैसे निकलना है या इमरजेंसी एग्जिट कहां है, इस बारे में उन्हें कभी कोई जानकारी ही नहीं दी गई. 

दूसरी तरफ, संस्थान के काउंसलर और प्रबंधन लगातार यह खोखला दावा करते रहे कि वे सभी सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन वहां मौजूद छात्रों के बयानों ने प्रबंधन के इन दावों की पोल खोलकर रख दी.

ऑफिस की आड़ में चल रही थीं कोचिंग

प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई की आंच हजरतगंज के प्रसिद्ध हलवासिया कोर्ट तक भी पहुंची. बता दें कि यहां एक भाजपा नेता की बिल्डिंग में नियमों के विपरीत जाकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. एलडीए ने पाया कि जिस परिसर को केवल ऑफिस उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी, वहां नियमों को ताक पर रखकर दो बड़े कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे थे. एलडीए ने कहा कि मंजूर किए गए नक्शे के खिलाफ कोई भी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके बाद दोनों कोचिंग सेंटरों को तुरंत सील कर बंद कर दिया गया. 

जांच में  सामने आई ये हैरान कर देने वाली बात 

जैसे-जैसे यह जांच अभियान गोमती नगर, अलीगंज और आलमबाग जैसे व्यस्त इलाकों में आगे बढ़ा, कुछ बिल्डिंग्स की खतरनाक स्थिति देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. शहर की दर्जनों इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट की कोई व्यवस्था ही नहीं थी. कई जगहों पर आने-जाने के रास्ते इतने ज्यादा संकरे थे कि अगर कोई हादसा हो जाए तो वहां भगदड़ मचना तय है. हद तो तब हो गई जब कई बहुमंजिला इमारतों में एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मिला. इसके अलावा, नियमों के मुताबिक छोड़े जाने वाले सेटबैक एरिया (खुली जगह) पर भी कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था या वहां पक्का निर्माण कर लिया था, जिससे आपातकाल में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना असंभव हो जाता है.

अलीगंज हादसे के बाद आज पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरकर सख्त रुख अपना रहा है लेकिन इस कार्रवाई ने व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि जो खामियां और कमियां आज अधिकारियों को नजर आ रही हैं, क्या वे कल तक मौजूद नहीं थीं. इन असुरक्षित और बिना फायर एनओसी वाली इमारतों में रोजाना हजारों छात्र और आम नागरिक अपनी जान हथेली पर रखकर आ-जा रहे थे तब जिम्मेदार विभाग मौन क्यों थे. फिलहाल, प्रशासन का दावा है कि लोगों  की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी रसूखदार या भवन मालिक को बख्शा नहीं जाएगा.

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