बरेली में गैस एजेंसियों की अब खैर नहीं: ओवररेटिंग और गड़बड़ी पर सीधे एफआईआर के आदेश, रोज होगी स्टॉक की जांच

जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार, अब किसी भी गैस एजेंसी द्वारा ओवररेटिंग, स्टॉक छिपाने या कालाबाजारी की पुष्टि होने पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई जरूरी हो गई है. मढ़ीनाथ क्षेत्र की निवासी प्रेमा देवी और कुसुमलता सहित कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि गैस बुकिंग के बाद भी 20 से 25 दिन तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है. इतना ही नहीं, सरकारी दर 935 रुपये होने के बावजूद एजेंसियों द्वारा 1000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं.

रेलवे जंक्शन से खुद ढोना पड़ रहा सिलेंडर

उपभोक्ताओं ने यह भी बताया कि कई बार उन्हें रेलवे जंक्शन के पास खड़ी गाड़ियों से स्वयं सिलेंडर उठाकर ले जाना पड़ता है, जिससे बुजुर्ग और महिलाओं को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिला प्रशासन का कहना है कि घरेलू गैस की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन कुछ बिचौलियों द्वारा गैस को व्यावसायिक उपयोग में डायवर्ट किए जाने के कारण आम उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है.

गड़बड़ी मिली तो नहीं बख्शे जाएंगे एजेंसी संचालक

जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी क्षेत्रीय आपूर्ति निरीक्षकों को प्रतिदिन गैस एजेंसियों का स्टॉक जांचने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, गैस एजेंसी संचालकों में भी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है.