farmers relief Bareilly: बरेली: गेहूं बेचने को लेकर परेशान चल रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता फिलहाल समाप्त कर दी है. इस फैसले से बरेली जिले के करीब 1.20 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
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पहले फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य होने के कारण बड़ी संख्या में किसान गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं बेच पा रहे थे. तकनीकी समस्याओं और पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया के चलते गेहूं की आवक कम हो गई थी जिसका फायदा बिचौलिये उठा रहे थे. अब पुरानी व्यवस्था बहाल होने से किसान आसानी से पंजीकरण कराकर अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे और उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा.
जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि जिले में कुल 5.47 लाख किसान हैं. सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में किसानों को राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि किसान 15 जून तक निर्धारित गेहूं क्रय केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरी तरह बंद नहीं किया गया है. ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाकर रजिस्ट्री का कार्य जारी रहेगा ताकि किसानों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध हो सके और उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके. सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी का माहौल है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब गेहूं खरीद केंद्रों पर आवक बढ़ेगी तथा किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सकेगा.
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