MLC बनकर कितने पावरफुल हो जाएंगे पवन सिंह, क्या सांसद से भी ज्यादा मिलेगी अहमियत?

क्या होता है MLC पद का रसूख?

Member of Legislative Council यानी विधान परिषद सदस्य. भारत के चुनिंदा राज्यों की तरह बिहार में भी दो सदन हैं पहला विधानसभा (जिसके सदस्य विधायक या MLA कहलाते हैं) और दूसरा विधान परिषद (जिसके सदस्य MLC कहलाते हैं). बहुत से लोगों को लगता है कि MLC का पद विधायक से छोटा होता है लेकिन सच्चाई इसके उलट है. कई मायनों में एक एमएलसी की राजनीतिक और संवैधानिक अहमियत एक आम विधायक से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है जो पवन सिंह को बिहार की राजनीति का नया केंद्र बना देगी.

MLC बनने के बाद पवन सिंह को मिलेंगी ये बड़ी संवैधानिक शक्तियां

पवन सिंह अब सिर्फ रैलियों में नहीं बल्कि सीधे सदन के भीतर बिहार के लिए बनने वाले कानूनों पर बहस करेंगे, अपनी राय रखेंगे और सरकार को नीतिगत सुझाव दे सकेंगे. सदन के भीतर पवन सिंह को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विभाग की कार्यप्रणाली पर सीधे सरकार, मंत्रियों और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर सकें और उनसे सरकारी रिकॉर्ड पर जवाब मांग सकें. एक विधायक सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहता है. लेकिन एमएलसी के रूप में पवन सिंह का प्रभाव और कार्यक्षेत्र किसी एक सीमा में नहीं बंधेगा. वह पूरे बिहार की जनता के मुद्दे (जैसे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सड़क, किसानों की समस्या या भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग) सदन में उठा सकेंगे. इसके अलावा वह सरकार के कामकाज की समीक्षा करने वाली महत्वपूर्ण विधायी समितियों के सदस्य भी बनाए जा सकते हैं, जिनकी सिफारिशें सरकार के लिए बेहद अहम होती हैं.

नीतीश कुमार की तरह खुलेगा सीधे 'मंत्री' बनने का रास्ता

एमएलसी पद की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसके जरिए सीधे सरकार (कैबिनेट) का हिस्सा बना जा सकता है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं जो लंबे समय तक विधानसभा चुनाव लड़े बिना एमएलसी रहते हुए ही सूबे की सत्ता के शीर्ष पर काबिज रहे. पवन सिंह के लिए भी अब सीधे बिहार सरकार में मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. बीजेपी आगामी दिनों में उन्हें सरकार के भीतर कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकती है.

सालाना ₹4 करोड़ का फंड और सरकारी सुविधाएं

सदन का सदस्य बनते ही पवन सिंह को शानदार वेतन, भत्ते, मुफ्त यात्रा सुविधाएं, बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं और कड़ा सरकारी प्रोटोकॉल (सुरक्षा व्यवस्था) मिलेगा. बहुत से लोग सोचते हैं कि एमएलसी के पास सांसदों की तरह विकास निधि नहीं होती लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत एमएलए और एमएलसी दोनों को बराबर फंड मिलता है.  साल 2023 में बिहार सरकार ने इस राशि को ₹3 करोड़ से बढ़ाकर ₹4 करोड़ सालाना कर दिया था यानी पवन सिंह हर साल ₹4 करोड़ के विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकेंगे. हालांकि यह पैसा उनके खाते में सीधे नहीं आता बल्कि उनकी सिफारिश पर सरकारी विभाग राज्य में सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल, स्कूल या सामुदायिक भवन जैसी परियोजनाओं का निर्माण करवाएंगे.

क्या सांसद से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे पवन सिंह?

इसका जवाब हां भी है और ना भीच संवैधानिक रूप से एक सांसद (MP) का कार्यक्षेत्र और शक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक होती हैं. लेकिन अगर बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के संदर्भ में बात करें तो पवन सिंह पटना की सत्ता के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे. वह सीधे राज्य के नीतिगत फैसलों का हिस्सा होंगे और भविष्य में उनके मंत्री बनने की संभावनाएं किसी भी लोकसभा सांसद से ज्यादा प्रबल हो जाएंगी.

राजपूत सियासत और बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक

बिहार की राजनीति में जब भी किसी नेता का उदय होता है तो उसका जातीय समीकरण बेहद मायने रखता है. पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं और शाहाबाद क्षेत्र (आरा, बक्सर, रोहतास, काराकाट) में युवाओं और अपनी बिरादरी के बीच उनकी जबरदस्त लोकप्रियता और तगड़ी फैन फॉलोइंग है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू कोटे से आनंद मोहन द्वारा लगातार उठाए जा रहे बगावती सुरों के बीच, बीजेपी ने पवन सिंह के रूप में उनके समकक्ष एक युवा और बेहद लोकप्रिय राजपूत चेहरे को आगे बढ़ाकर मास्टरस्ट्रोक खेला है. बीजेपी चुनाव के दौरान पवन सिंह के इस स्टारडम और जातीय प्रभाव का इस्तेमाल पूरे बिहार में वोटरों को साधने के लिए करेगी.