यूपी विवाह योजना में अब 51000 की जगह मिलेंगे 1 लाख, शादी करनी है तो रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए पूरी डिटेल

क्या है योजना का मकसद? 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मकसद गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी को सम्मानपूर्वक तरीके से कराना है. इस योजना से ऐसे माता-पिता को राहत मिलती है, जो आर्थिक तंगी की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं. सरकार की मदद से बेटियों की शादी बिना किसी बोझ और चिंता के की जा सकेगी. यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है.

योजना के तहत क्या-क्या मिलेगा?  

इस योजना के तहत सरकार 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी. इसमें से 75,000 नगद कन्या के बैंक खाते में जाएंगे. 10,000 रुपये सामान (कपड़े, बर्तन, उपहार आदि) और 15,000 रुपये आयोजन के खर्च के लिए दिए जाएंगे. वहीं  व्यक्तिगत विवाह करने पर भी सामान्य जाति की कन्याओं को ₹20,000 की सहायता मिलेगी.

किन्हें मिलेगा लाभ? 
  
यह योजना उन परिवारों के लिए है, जहां वर और वधु दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हों. इसके अलावा, वधु की उम्र कम से कम 18 साल और वर की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा के भीतर हो. आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए. जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र. 

कैसे करें आवेदन? 

1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं.  फिर "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" सेक्शन में जाकर आवेदन फॉर्म भरें.

2. इसके बाद अपने सभी दस्तावेज़ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय और जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि अपलोड करें.

3. अब सरकार द्वारा निर्धारित सामूहिक विवाह तिथियों में से एक तारीख चुनें.

4. आवेदन सबमिट करने के बाद उसकी कॉपी और रसीद संभाल कर रखें.

5.  संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे और योग्य पाए जाने पर मंजूरी दी जाएगी.

6.  निर्धारित तिथि और स्थान पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लें.

7.  विवाह होने के बाद सहायता राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में भेज दी जाएगी.

क्यों बढ़ाए सरकार ने अनुदान? 

सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को महंगाई और शादी के बढ़ते खर्च को देखते हुए बढाई है. लोगों की बढ़ती भागीदारी और इस योजना के प्रति रुचि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सहायता राशि को दोगुना कर दिया है. इस बदलाव का मकसद यह है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को शादी के खर्च में वास्तविक मदद मिल सके और वे आसानी से अपने बच्चों की शादी कर सकें.

2024 में आंकड़े क्या कहते हैं? 

2024 में अब तक 932 शादियां इस योजना के तहत कराई गई हैं, जो पिछली बार 2023 की तुलना में अभी कम हैं. हालांकि, रुझानों से पता चलता है कि जैसे-जैसे लोग इस योजना के फायदों और बढ़ी हुई सहायता राशि के बारे में जान रहे हैं, उनकी भागीदारी बढ़ रही है.इससे यह भी साफ होता है कि लोगों का भरोसा दोबारा इस योजना पर लौट रहा है, और आने वाले महीनों में आंकड़े और बढ़ सकते हैं.