यूपी में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को लेकर सीएम योगी ने लिए कई बड़े फैसले, एक हफ्ते में इतने दिन जाना होगा ऑफिस

50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम

नई कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जिन संस्थानों या कार्यालयों में 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां हफ्ते में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था अपनाई जाए. शासन और प्रशासन के कामकाज में डिजिटल और वर्चुअल माध्यमों के ज्यादा यूज पर जोर दिया गया है. अब सभी अंतरजनपदीय बैठकें, महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम और कमेटियों की बैठकें हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आयोजित की जाएंगी.

दफ्तरों में AC का तापमान रहेगा 24 से 26 डिग्री

ऊर्जा संरक्षण और बिजली की अनावश्यक खपत को रोकने के लिए सीएम योगी ने सबसे पहले सचिवालय और निदेशालय स्तर के सभी कार्यालयों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखने के सख्त निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट और अन्य संसाधनों का उपयोग भी केवल जरूरत के आधार पर ही करने को कहा गया है.

मेट्रो और साइकिल से चलेंगे मंत्री 

जनता के बीच एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए सीएम ने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से हफ्ते में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस, ई-रिक्शा, कारपूलिंग या साइकिल का उपयोग करने की बात कही है. इसके साथ ही मंत्रियों को अपने गाड़ियों के काफिले को भी 50 प्रतिशत तक कम करने का सुझाव दिया गया है ताकि ईंधन की खपत को घटाया जा सके.

मंत्रियों और अफसरों की विदेश यात्राओं पर 6 महीने की रोक

वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को राष्ट्रीय दायित्व बताया है. उन्होंने निर्देश दिया कि अगले छह महीने तक प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इमरजेंसी परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी तरह की विदेश यात्रा से परहेज करेंगे. पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की खपत को न्यूनतम रखना समय की मांग है.

बैठक में उत्तर प्रदेश को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति तैयार करने पर बल दिया गया. इसके अलावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत मंत्रियों को केवल यूपी में निर्मित वस्तुओं को ही उपहार स्वरूप उपयोग करने की हिदायत दी गई है. साथ ही शादी-विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों में विदेशी या बाहरी जगहों के बजाय घरेलू स्थलों को प्राथमिकता देने की अपील की गई है.