उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से 6 सितंबर को लखनऊ में ‘परिवर्तन संकल्प सम्मेलन’ आयोजित किया गया. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी शामिल हुए. वहीं, सम्मेलन की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने की.
कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने इस सम्मेलन में एसपी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए दंगों की न्यायिक जांच का वादा करते हुए 16-सूत्रीय एक प्रस्ताव पारित किया है.
इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, “अल्पसंख्यक समाज का यह सम्मेलन सरकार को उखाड़ फेंकने तक चलेगा. यह सम्मेलन चुनावी कार्यक्रम है और यह चुनाव की शुरुआत है.” उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यक विभाग बहुत जल्दी एक लीगल सेल का गठन करने जा रहा है.
“ब्राह्मण सम्मलेन से नहीं मिलेगा न्याय”
इमरान प्रतापगढ़ी ने बीएसपी समेत अन्य पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा, “ब्राह्मण सम्मेलन से न्याय नहीं मिलेगा, पीड़ितों को न्याय दिलाने से सम्मान बढ़ेगा.”
आपको बता दें कि प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बीएसपी जगह-जगह प्रबुद्ध सम्मेलनों को आयोजित कर रही है, जिसका समापन 7 सितंबर को लखनऊ में हुआ. बीएसपी सुप्रीमों मायावती ने पार्टी के अंतिम प्रबुद्ध सम्मलेन को संबोधित किया.
कांग्रेस की ओर से पारित किया गया 16-सूत्रीय प्रस्ताव
1. सरकार बनने पर CAA- NRC विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा.
2. राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा.
3. बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी और कांग्रेस के शासन में स्थापित की गईं कताई मिलों को फिर से खोला जाएगा.
4. मनमोहन सरकार में बुनकरों के लिए जारी 2350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
5. एसपी सरकार में बंद किए गए टैनरियों को खोला जाएगा.
6. अंबेडकर छात्रावासों के तर्ज पर हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद छात्रावास खोले जाएंगे.
7. अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी.
8. मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाया वेतन को देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा.
9. पिछले 30 सालों में वक्फ की संपत्तियों में हुई धांधली की जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी.
10. पसमांदा तबकों के विकास के लिए अलग से पसमांदा आयोग का गठन किया जाएगा.
11. दस्तकार वर्ग की आवाज को सदन में स्थाई तौर पर उठाने के लिए उस वर्ग से विधान परिषद में एक सदस्य नामित किया जाएगा.
12. अखिलेश यादव सरकार में हुए सभी छोटे-बड़े दंगों की न्यायिक जांच करा कर दोषियों को सजा दी जाएगी.
13. 1992 में कानपुर में हुए दंगे की जांच के लिए गठित माथुर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्यवाई कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी.
14. हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा.
15. अल्पसंख्यक वर्ग में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे.
16. गौ-अधिनियम के तहत बेगुनाह लोगों पर लादे गए मुकदमे जिन्हें हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है उनको मुवावजा दिया जाएगा.
रिपोर्ट: आशीष श्रीवास्तव
