बांदा में मोरंग माफियाओं से हर ट्रक पर ली जा रही थी 7000 रुपये की रिश्वत… एसपी पलाश बंसल ने इन 2 पुलिसवालों को किया सस्पेंड
यूपी के बांदा जिले में मोरंग वाहनों को निकलवाने के लिए वसूली का मामला सामने आया है. आरोप है कि प्रति ट्रक निकलवाने के लिए 7000 रुपये की रिश्वत ली जा रही थी.
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यूपी के बांदा जिले में मोरंग वाहनों को निकलवाने के लिए वसूली का मामला सामने आया है. आरोप है कि प्रति ट्रक निकलवाने के लिए 7000 रुपये की रिश्वत ली जा रही थी. मामले में एक्शन लेते हुए बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बदौसा थानाप्रभारी कुलदीप कुमार और सिपाही अनुराग को निलंबित कर दिया है. साथ ही जिले में लंबे समय से जमे 149 पुलिसकर्मियों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर कर दिया गया है.एसपी की कार्रवाई के बाद जिले के पुलिस स्टाफ में हड़कंप मचा हुआ है.
7000 की एंट्री फीस
पुलिस की जांच-पड़ताल में सामने आया कि बांदा के बदौसा थाने में तैनात सिपाही मोरंग ट्रकों को निकलने देने के लिए प्रति ट्रक 7000 रुपये तक की एंट्री फीस मांगते थे. जानकारी के मुताबिक यह वसूली सिर्फ बदौसा थाना क्षेत्र तक सीमित नहीं थी. ट्रक मालिकों को जिस भी थाना क्षेत्र से गुजरना होता था उन्हें वहां भी 4000 से लेकर 7000 रुपये तक की एंट्री फीस देनी पड़ती थी.
जानकारों का कहना है कि यह अवैध वसूली का खेल जिले के मोरंग बहुल क्षेत्रों के थाना क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रहा था. मोरंग माफिया पुलिस को सेट करके ओवरलोडिंग और बिना रॉयल्टी के अवैध खनन सामग्री का परिवहन करते थे. यह स्थिति तब है जब मोरंग का डिपार्टमेंट पुलिस की बजाय प्रशासन के अंडर आता है. बांदा में माफियाओं और प्रशासन के अफसरों में मोरंग निकालने और ट्रक पकड़े जाने पर बवाल हो चुका है. इसमें कई सफेदनोश नेता भी शामिल हैं जिसकी शिकायत बांदा से लखनऊ तक हो चुकी है और कई अधिकारी सस्पेंड भी हो चुके हैं.
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एसपी ने लिया एक्शन
एसपी के मीडिया सेल ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि मोरंग ट्रकों से अवैध वसूली के वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी कुलदीप कुमार और वसूली करने वाले सिपाही अनुराग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मामले की विभागीय जांच सहायक पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.एसपी पलाश बंसल ने अपने जॉइनिंग के बाद पहली क्राइम मीटिंग में ही सभी थाना प्रभारियों को सख्त चेतावनी दी थी कि मोरंग से जुड़े अवैध मामलों में किसी भी तरह की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी चेतावनी के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है.











