आर्किटेक्ट से लेकर इनकम बढ़ाने तक की व्यस्था... यूपी के गांवों को लेकर आया ये मेगा प्लान

गांवों और पंचायतों के लिए ये कदम उठाने की तैयारी

यूपी सरकार पंचायतों की खुद की इनकम बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है. इसमें लोकल टैक्स और यूजर चार्ज की ऑनलाइन वसूली प्रमुख है. जिला पंचायतों के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृति जैसी जिम्मेदारियों के लिए हर जिला पंचायत में सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की तैनाती करने की बात कही गई है. इससे स्थानीय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी. ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्र खोलकर आधार कार्ड बनवाने, संशोधन व बायोमेट्रिक अपग्रेडेशन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. सीएम ने कहा कि इससे न केवल नागरिकों को सुविधा होगी बल्कि ग्राम पंचायतों की इनकम भी बढ़ेगी. 

सीएम ने तालाबों-पोखरों का समयबद्ध पट्टा करने और उससे मिलने वाले पैसे को हर घर नल, जल संरक्षण और गांव के हित के कामों में लगाने के निर्देश भी दिए. पंचायतों की स्व-वित्तीय क्षमता बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल सेवा वितरण व जनसुविधा के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “ग्राम पंचायतों की समृद्धि ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है, और हमारा लक्ष्य है कि हर ग्राम पंचायत सेवा, स्वच्छता और स्वावलंबन की मिसाल बने.”