लखीमपुर खीरी हिंसा केस में मुखर वरुण गांधी को नहीं मिली BJP राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पार्टी की 80 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया. इसमें मेनका गांधी और वरुण गांधी को सदस्य नहीं बनाया गया है, जबकि अमित शाह अध्यक्षीय काल में ये दोनों कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए थे. इसके अलावा विनय कटियार को भी बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नहीं बनाया गया है.

बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ वक्त से लगातार उन मुद्दों को उठाते दिखे हैं, जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब रहे हैं. उन्होंने कई बार ऐसे मुद्दों पर न सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है, बल्कि उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबके सामने भी रखा है.

जिस लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है, उस पर भी वरुण लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस मामले में वरुण ने 7 अक्टूबर को एक वायरल वीडियो ट्वीट कर कहा, ”वीडियो बिल्कुल साफ है. हत्या के जरिए प्रदर्शनकारियों को चुप नहीं कराया जा सकता. किसानों के निर्दोष खून के लिए जवाबदेही होनी चाहिए और अहंकार और क्रूरता का संदेश किसान के दिमाग में जाने से पहले न्याय दिया जाना चाहिए.”

इससे पहले वरुण ने 5 अक्टूबर को भी इस मामले में वायरल वीडियो ट्वीट कर कहा था, ”लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का यह वीडियो किसी की भी आत्मा को झखझोर देगा. पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों, और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिह्नित कर तत्काल गिरफ्तार करे.”

इस हिंसा मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के गाड़ियों के काफिले ने किसानों को रौंदा था. हालांकि, आशीष मिश्रा ने दावा किया है कि घटना के वक्त वह काफिले की गाड़ियों में मौजूद नहीं थे.

बात बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की करें तो नई लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं. 80 नियमित सदस्यों के अलावा, कार्यकारिणी में 50 विशेष आमंत्रित और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होंगे.

लखीमपुर खीरी हिंसा: ‘कितनी FIR, कितने गिरफ्तार?’, SC ने UP सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट