उम्मीद है कि आजम खान के साथ न्याय होगा, मुसलमानों के घरों पर चला रहा बुल्डोजर: अखिलेश

राजीव कुमार

• 04:51 PM • 11 May 2022

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जेल से बाहर नहीं आने देने के लिए उन पर शिकंजा…

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समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जेल से बाहर नहीं आने देने के लिए उन पर शिकंजा कसने का उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को उम्मीद जतायी कि उनके (खान के) साथ न्याय होगा.

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आजमगढ़ में एक श्रद्वाजलि सभा में शामिल होने आए यादव ने भ्रष्टाचार समेत अनेक आरोपों में जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता एवं रामपुर से विधायक आजम खान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि खान पर सरकार ने इतना कानूनी शिकंजा कसा कि वह जेल से बाहर न निकल पाएं, लेकिन जिस तरह से न्यायालय में सुनवाई हो रही है उससे समाजवादियों को उम्मीद है कि उनके (खान के) साथ न्याय होगा.

गौरतलब है कि आजम खान भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों में दो साल से ज्यादा समय से सीतापुर जेल में बंद हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को खान को बड़ी राहत देते हुए शुत्र संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में जमानत दे दी. इसके बावजूद वह सीतापुर जेल में ही रहेंगे. अब तक पूर्व मंत्री आजम खान को 89 मामलों में से 88 में जमानत मिल चुकी है. आखिरी मामले में जमानत मंजूर होने के बाद ही वह जेल से रिहा हो सकेंगे.

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आयी है, अपने खिलाफ मुखर नेताओं के खिलाफ देशद्रोह जैसी संगीन धाराएं लगाई हैं. ‘बुल्डोजर प्रदेश’ में मुसलमानों और न्याय मांग रहे लोगों के घरों पर बुल्डोजर चल रहा है.

यादव ने दावा किया कि सरकार अगर अभी मुफ्त राशन योजना खत्म कर दे तो देश के हालत श्रीलंका जैसे हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब बजट का अभाव है, इसलिए वह किसान सम्मान निधि और राशन वितरण को बंद करने के बहाने ढूंढ रही है. सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार भूल गयी है कि देश कानून व संविधान से चलेगा न कि बुल्डोजर से.

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे को लेकर उठे विवाद पर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर नफरत फैलाने वाले काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है कि पुरानी धरोहरों से छेड़छाड़ न की जाए, लेकिन क्या सरकार न्यायालय के इस फैसले को भी नहीं मानेगी?

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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