Saharanpur News: सहारनपुर में रजिस्ट्री कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण का विरोध, बार एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

Saharanpur Bar Association News: सहारनपुर में रजिस्ट्री कार्यालय को फतेहपुर जट स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध तेज हो गया है. बार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि कार्यालय को कलक्ट्रेट परिसर से हटाने से वकीलों, कर्मचारियों और आम जनता को भारी परेशानी होगी तथा प्रशासनिक समन्वय प्रभावित होगा.

सहारनपुर में रजिस्ट्री कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण का विरोध, बार एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

सहारनपुर में रजिस्ट्री कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण का विरोध, बार एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

Newzo

• 04:17 PM • 22 Jun 2026

follow google news

Saharanpur Bar Association News: रजिस्ट्री कार्यालय को कलक्ट्रेट परिसर से ग्राम फतेहपुर जट स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है. दि कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रजिस्ट्री कार्यालय को वर्तमान स्थान पर ही बनाए रखने की मांग की.
 
बार एसोसिएशन का कहना है कि प्रस्तावित नया कार्यालय कलक्ट्रेट परिसर से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर स्थित है. ऐसे में अधिवक्ताओं, क्लर्कों, टाइपिस्टों, डीड राइटरों और स्टांप विक्रेताओं को रोजाना भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा आम लोगों को भी रजिस्ट्री संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय को कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित करने के लिए वर्षों से प्रयास किए गए थे. अब इसे अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने के साथ-साथ कानून व्यवस्था और समन्वय की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं. बार एसोसिएशन ने यह भी कहा कि नई व्यवस्था विकसित करने में सरकार को अनावश्यक आर्थिक भार उठाना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें...

ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था का भी विरोध दर्ज कराया गया.अधिवक्ताओं का कहना है कि इस व्यवस्था को लेकर वकीलों में व्यापक असंतोष है. बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, जिस पर रजिस्ट्री कार्यालय को फतेहपुर जट स्थानांतरित न किए जाने का आश्वासन मिला था. इसके बावजूद अब तक कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है.

अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुरूप रजिस्ट्री कार्यालय को कलक्ट्रेट परिसर में ही यथावत रखा जाए. इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे.