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Lucknow Development Authority: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) शहर के विकास, सुरक्षा और ऐतिहासिक विरासत को सहेजने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को विकसित करने जा रहा है. इन योजनाओं पर LDA लगभग 270 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके साथ ही इन विकास कार्यों में सरकारी रुपयों की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नगर निगम के साथ जांच भी पूरी कर ली है. इस जांच के बाद लगभग 5 करोड़ रुपये के उन कामों को एलडीए की सूची से हटा दिया गया है, जो नगर निगम या डूडा की योजना में पहले से ही शामिल थे. अब जल्द ही विभाग टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद दो महीने के अंदर ही इन विकास कार्यों पर काम शुरू कर देगी.
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पांच करोड़ के काम हटाए गए
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब एक महीने पहले एलडीए ने 270 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी थी. इन विकास कार्यों पर काम शुरू करने से पहले एलडीए ने नगर निगम को इसकी पूरी सूची भेजी थी. नगर निगम की जांच में पता चला कि लगभग पांच करोड़ रुपये के सड़क और फुटपाथ के काम पहले से ही नगर निगम और डूडा की योजना में शामिल हैं. इसके बाद एलडीए ने इन कार्यों को अपनी लिस्ट से हटा दिया है, जिससे सरकारी पैसों की बर्बादी को बचाया जा सके.
एलडीए के प्रमुख विकास कार्य
इस बड़े बजट से शहर में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को किया जाएगा. गोमती रिवर फ्रंट पर 25 करोड़ रुपये से वाटर लेजर शो शुरू किया जाएगा, जिसमें लखनऊ की कला दिखाई जाएगी. शहर को आग से बचाने के लिए 68 करोड़ रुपये की लागत से फायर ब्रिगेड के लिए दो आधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदे जाएंगे. तो वहीं ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत 15 करोड़ रुपये की लागत से यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य कई काम होंगे.
ग्राम-सदरौना में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर के कई काम किए जाएंगे. कैटल कॉलोनी में 7.50 करोड़ रुपये की लागत से आससीसी नाले का निर्माण भी किया जाएगा. इसके साथ ही लोकबंधु चौराहे से एलडीए पार्किंग तक भी आरसीसी नाले का निर्माण भी किया जाएगा. तो वहीं ऐतिहासिक बटलर पैलेस में पांच करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी.
पहली बार हुई ऐसी पहल
एलडीए के मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया की शहर के लिए प्रस्तावित इन विकास कार्यों पर काम करने से पहले नगर निगम के साथ एक जांच कराई गई है. इस जांच का उद्देश्य नगर निगम और एलडीए की लिस्ट में शामिल समान योजनाओं की डबलिंग से बचना है. जिससे सरकारी खर्चे की फिजूल खर्ची को भी रोका जाएगा. एलडीए के अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबीक पहले कई बार टेंडर पूरे होने के बाद पता चलता था कि एक ही काम को दूसरे विभागों की सूची में भी शामिल किया गया है. इस जांच के बाद एलडीए ने योजनाओं की लिस्ट को अच्छे से जांच लिया है. इसके साथ ही नगर निगम से हरी झंडी मिलने के बाद टेंडर निकाले जाएंगे और जल्द ही शहर में इन विकास योजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा.
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