बरेली में प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन बेल्ट को ही खिसका दिया! IAS सौम्या अग्रवाल ने लिया तगड़ा एक्शन

बरेली के सहारा सिटी इलाके में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बिना हवाई अड्डा NOC और अधूरी जांच के बावजूद लेआउट को मंजूरी दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने इस मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं और स्वीकृति पर रोक लगा दी है.

निष्ठा ब्रत

• 05:36 PM • 13 Aug 2025

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Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सहारा सिटी के मुदिया अहमदनगर गांव में स्थित ग्रीन बेल्ट की भूमि पर बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा एक लेआउट को मंजूरी देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बता दें कि यह मंजूरी शहर के मास्टर प्लान में बदलाव और हवाई अड्डा प्राधिकरण की अनुमति (NOC) के बिना दी गई थी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने जांच के आदेश दिए हैं और मंजूरी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

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जांच के दिए गए आदेश

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने इस मामले की जांच का जिम्मा अपर आयुक्त (प्रशासन) जैसवाल को सौंपा है और उनसे सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. बता दें कि उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक विवादित लेआउट की स्वीकृति पर रोक रहेगी. 

मास्टर प्लान में बदलाव बना विवाद की जड़

मामला शहर के मास्टर प्लान 2021 से जुड़ा है, जिसमें पीलीभीत रोड पर स्थित सहारा सिटी की 35 एकड़ भूमि को पार्क के लिए आरक्षित किया गया था. शिकायत के अनुसार, संशोधित मास्टर प्लान में यह ग्रीन बेल्ट 500 मीटर उत्तर दिशा में स्थानांतरित कर दी गई, जबकि पूर्व में निर्धारित क्षेत्र में ही BDA ने एक हिस्से का लेआउट मंजूर कर दिया. 

पूर्व जांच अधूरी, फिर भी दी गई मंजूरी

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस भूमि को लेकर पहले से एक जांच लंबित थी लेकिन उस जांच के पूरे होने से पहले ही BDA ने लेआउट को स्वीकृति दे दी.  इससे न केवल पर्यावरणीय बल्कि प्रक्रियात्मक नियमों का भी उल्लंघन हुआ है. शिकायत में यह भी लिखा गया है कि जिस भूमि पर लेआउट स्वीकृत किया गया, वह हवाई अड्डे के पास स्थित है और इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना जरूरी था, जो कि नहीं लिया गया. यह सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है.

राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरणीय चिंता का विषय

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने इस पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से मंजूरी को निरस्त कर दिया है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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