यूपी में पंचायत चुनावों की हलचल तेज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा पूरा शेड्यूल!

Aaj ka UP: यूपी में पंचायत चुनाव जल्द होंगे. हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय सीमा के अंदर ही कराए जाएं. सरकार ने चुनाव टालने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को बहाना बनाया था. लेकिन अदालत के कड़े रुख के बाद अब चुनाव टालना आसान नहीं होगा. चुनाव आयोग तैयार है और चुनाव कार्य जल्द शुरू होंगे.

सरकार के भीतर चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है और अधिकारी कर्मचारियों की मुक्त होने के बाद चुनाव करवाया जाएगा. पंचायत चुनावों में देरी की सबसे बड़ी वजह 'ओबीसी आरक्षण' का मुद्दा बना हुआ है. सरकार ने इसके लिए एक डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है जो 'ट्रिपल टेस्ट' के जरिए डेटा इकट्ठा कर रहा है. पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि 15 अप्रैल तक वोटर लिस्ट का काम पूरा हो जाएगा और चुनाव समय पर होंगे. हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि अभी सीटों के आरक्षण का काम शुरू भी नहीं हो पाया है.