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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सहारा समूह की चार सहकारी समिति के वास्तविक जमाकर्ताओं का वैध दावा करने के लिए 18 जुलाई को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ जारी करेंगे. बता दें कि इससे पहले सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे. यह घोषणा उच्चतम न्यायालय के 5000 करोड़ रुपये सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करने के आदेश के बाद की गई थी.
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