यूपी में IAS-IPS अधिकारियों के लिए नया आदेश, सांसद-विधायकों के सम्मान को लेकर जारी हुए निर्देश

बातों को गंभीरता से सुनने के निर्देश

आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना जाए और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उचित कार्रवाई की जाए. सरकार का मानना है कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास आते हैं, इसलिए उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार जरूरी है.सरकार की ओर से अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि सांसदों और विधायकों के फोन कॉल का जवाब दिया जाए. अगर किसी कारण से अधिकारी कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, जैसे कि किसी मीटिंग में होने की स्थिति में तो बाद में उन्हें खुद कॉल बैक करना होगा.

सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश

मुख्य सचिव की ओर से जारी यह आदेश सिर्फ IAS-IPS अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार और सम्मान बनाए रखना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है.