किसान दिवस: चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसानों को बांटे गए ट्रैक्टर... फिर सीएम योगी ने कही ये बात

चौधरी चरण सिंह को दी पुष्पांजलि

सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. सीएम ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित चौधरी साहब ने अपना पूरा जीवन देश, गांव और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने याद दिलाया कि चौधरी चरण सिंह का मानना था कि जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता. वे ग्रामीण भारत को राष्ट्र की असली नींव मानते थे.

सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह के काम गिनाए

सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि उन्होंने भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में बड़ी भूमिका निभाई. बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए मंडी कानून लागू किया. छोटे और सीमांत किसानों को टैक्स में राहत दिलाई. उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराया और नाबार्ड की स्थापना में योगदान दिया.

ट्रैक्टरों का वितरण और सीड पार्क की सौगात

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपीं और हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया. लखनऊ के अटारी में चौधरी चरण सिंह सीड पार्क के लिए भूखंड आवंटन प्रक्रिया का शुभारंभ किया. यह आधुनिक सीड पार्क बीज उत्पादन को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद करेगा. बाराबंकी में गन्ना, केला और आलू जैसी फसलों की सहायता के लिए एक उन्नत टिश्यू कल्चर लैब बनाने की योजना का उल्लेख किया.

गन्ना भुगतान और नई कीमतें

राज्य की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए सीएम योगी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसानों को 1996 से 2017 के बीच किए गए कुल भुगतान की तुलना में 75000 करोड़ रुपये अधिक का भुगतान किया है. सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने की अगेती किस्म की कीमत 400 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दी है.

कृषि विकास और बिजली बिल माफी

सीएम योगी ने खेती की लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी. केंद्र के सहयोग से पिछले 8 वर्षों में 20 नए केंद्र स्थापित किए गए हैं. इससे प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इनकी कुल संख्या 89 हो गई है. सरकार ने 16 लाख निजी नलकूपों का उपयोग करने वाले किसानों के बिल माफ कर दिए हैं. इसके लिए पावर कॉरपोरेशन को सालाना 3600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है. सहकारी ऋणों पर ब्याज दर को 11.5 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है.