यूपी में पीएम आवास योजना वाला घर चाहिए तो आपके लिए आया है बड़ा मौका, ऐसे करें रजिस्टर

आवास प्लस एप पर दर्ज हो रहे हैं पात्र परिवार

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 27 दिसंबर 2024 से पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वे शुरू किया गया था. इस सर्वेक्षण के दौरान अब तक प्रदेश में 41.50 लाख से अधिक परिवारों का विवरण आवास प्लस एप पर दर्ज किया जा चुका है. खास बात यह है कि पात्र लाभार्थी स्वयं भी इस एप के जरिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं.

सरकार की सख्त हिदायत- कोई पात्र न छूटे!

ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे. वहीं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि सर्वेक्षण का कार्य समय पर और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि योजना के लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपना पक्का मकान बनवाने का सपना देख रहे हैं. ऐसे में जिन लोगों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द आवास प्लस एप पर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं.

कैसे करें आवदेन?

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, अधिकृत सरकारी अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ऑपरेटर ही आवेदन कर सकते हैं. इन स्टेप्स को फॉलो कर करें रजिस्ट्रेशन.

• आवेदन के लिए नजदीकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक या CSC केंद्र पर जाएं.
• संबंधित अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें.
• अधिकारी आपके आवेदन फॉर्म में मौजूद विवरण (आवेदक का नाम, आधार नंबर, पता, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, पारिवारिक विवरण आदि.) PMAY-G पोर्टल पर दर्ज (Data Entry) करेगा.
• आवेदन सबमिट करने के बाद, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, और संबंधित अधिकारी लाभार्थी की जानकारी को सत्यापित करते हैं. 
• सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा के अनुसार पात्रता की जांच होती है. 
• अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि आवेदक को पहले से कोई सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो.
• सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा.

क्या है पात्रता

PMAY-G योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं: