सीएम योगी का नया फैसला, अब ये काम किया तो सीधे दर्ज होगी FIR; ठेकेदारों के फूले हाथ-पांव

सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने साल 2017 से पहले और अब के आंकड़ों की तुलना करते हुए विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा और अधिकारियों की जवाबदेही तय की.

इस हाई-लेवल मीटिंग में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लेकर गोवंश संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. सीएम योगी ने लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों, बिजली चोरों और पशु तस्करों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उनका पूरा जोर इस बात पर था कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी अड़चन के सीधे आम जनता तक पहुंचे.

सड़कों को खोदकर छोड़ने वाले ठेकेदारों पर होगी FIR

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन (हर घर जल योजना) की समीक्षा करते हुए उन ठेकेदारों को आड़े हाथों लिया जो पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें तो खोद देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें वैसे ही बदहाल छोड़ देते हैं. 

सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि जो भी ठेकेदार सड़क खराब करके उसकी मरम्मत नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए. इसके साथ ही, अब हर घर तक पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पहुंचाने के लिए 'पीएनजी चौपाल' आयोजित करने की रणनीति बनाई गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्वच्छ ईंधन से जोड़ा जा सके.

सड़कों पर नहीं दिखने चाहिए छुट्टा पशु

गोवंश संरक्षण को लेकर भी सीएम ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि सड़कों पर एक भी छुट्टा पशु नजर नहीं आना चाहिए. सभी गोआश्रय स्थलों में चारे और पानी के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. बीमार या घायल पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स (चलते-फिरते पशु चिकित्सा केंद्र) को पूरी सक्रियता से काम करने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी जानवर के इलाज में ढिलाई न हो.

सोलर पैनल की क्वालिटी से नो समझौता

बिजली क्षेत्र में सुधार लाते हुए मुख्यमंत्री ने 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को बेहद महत्वाकांक्षी बताया. उन्होंने नेडा (NEDA) के प्रोजेक्ट ऑफिसर को निर्देश दिया कि घरों पर लगाए जा रहे सोलर पैनल की क्वालिटी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का बोझ असलियत में कम हो सके और उन्हें योजना का पूरा फायदा मिले.

बिजली चोरों पर होगी रेड

इसके साथ ही, बिजली चोरी को रोकने के लिए जिला प्रशासन और बिजली विभाग को मिलकर एक संयुक्त रणनीति बनाने को कहा गया है. बिजली विभाग अब उन इलाकों की पहचान करेगा जहां सबसे ज्यादा चोरी होती है, और वहां सघन छापेमारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

सीएम ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इस पूरी कवायद के दौरान उन उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जो समय पर और ईमानदारी से अपना बिजली बिल चुकाते हैं.