यूपी में SIR के बीच वोटर को मिली '48 घंटे' वाली ताकत, इन बातों को नोट करिए और सजग रहिए

मतदाता सूची में पारदर्शिता

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो. सभी पात्र नागरिकों को सूची में शामिल किया जाए और अपात्र व्यक्तियों को बाहर रखा जाए. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत नहीं आनी चाहिए.  CEO ने यह भी कहा कि सभी जिलाधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके SIR प्रक्रिया की जानकारी साझा करनी चाहिए और बूथ लेवल एजेंट (BLA) को तैनात करना चाहिए, ताकि बीएलओ का सहयोग प्राप्त हो सके. 

SIR प्रक्रिया की प्रगति और वितरण में तेजी

बैठक में बताया गया कि सभी जनपदों में गणना प्रपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है. जिन जिलों में वितरण धीमा है, उन्हें इसे तेज करने के निर्देश दिए गए. बीएलओ को निर्देशित किया गया कि वे बीएलओ ऐप का वर्जन 8.7 डाउनलोड करें और वितरण की प्रगति ऑनलाइन अपडेट करें.  CEO ने यह भी कहा कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को वर्तमान सूची से मैप करने का कार्य तीन दिनों में पूरा किया जाए.

मतदाताओं की सुविधा

मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने “बुक ए कॉल विद बीएलओ” सुविधा प्रारंभ की है। इसके तहत मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर बीएलओ से कॉल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. बीएलओ को 48 घंटे के भीतर कॉल का निस्तारण करना होगा. CEO ने सभी जिलाधिकारियों को इसे व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिए, जैसे हेल्पलाइन 1950 के लिए किया जाता है.

साथ ही, राष्ट्रीय संपर्क केन्द्र (NCC) की तर्ज पर सभी जनपदों में जिला संपर्क केन्द्र (DCC) भी संचालित होंगे, जहां मतदाताओं की शंकाओं का समाधान किया जाएगा. किसी जिले में कॉल करने के लिए उस जिले के STD कोड के साथ 1950 डायल करना होगा. 

SIR अभियान में निगरानी और जिम्मेदारी

CEO ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि SIR के दौरान प्रतिदिन की प्रगति मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जाए. उन्होंने शामली के जिला अधिकारी के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण मांगा. 

श्री रिणवा ने दोहराया कि SIR अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से इस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की.

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