SC-ST एक्ट के तहत आर्थिक राहत राशि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पूरे UP में होगी जांच!

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक राहत राशि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि योजना वास्तविक पीड़ितों के पुनर्वास और मदद के लिए है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए.