UP News: योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में नोएडा विकास प्राधिकरण के तत्कालीन और वर्तमान विशेष कार्याधिकारी रविंद्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं. वहीं, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि ‘आय से अधिक सम्पत्ति इकट्ठा करने के कारण और विजिलेंस की जांच पड़ताल में आरोप सिद्ध होने पर, निर्धारित आय से 158.61 प्रतिशत अधिक व्यय करने पर यह कार्रवाई की गई है.
मंत्री नंदी ने बताया कि नोएडा विकास प्राधिकरण (Greater Noida Authority) में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनात रहे रविंद्र सिंह यादव पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर विजिलेंस द्वारा आरोपों की जांच की गई. जांच में पाया गया कि विशेष कार्याधिकारी रविंद्र सिंह यादव के राजकीय सेवा में आने की तिथि 01.01.2005 से 31.12.2018 तक 94,49,888.34 रुपये की वैध आय हुई, जिसके सापेक्ष यादव ने 2,44,38,547.34 रुपया व्यय किया, जो उनकी आय के सापेक्ष 1,49,88,959.20 यानी कि 158.61 प्रतिशत अधिक पाया गया.
आद्यौगिक मंत्री ने आगे बताया कि जब आय से अधिक संपत्ति के सम्बंध में रविंद्र सिंह यादव से पूछताछ की गई तब वह कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. साथ ही खुली जांच में प्राप्त किए गए अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर रविंद्र सिंह यादव द्वारा अपने सेवा काल में अचल सम्पत्ति एवं रायफल के क्रय विक्रय के सम्बंध में सूचना दिया जाना उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में अंकित है, लेकिन उन्होंने पैतृक विभाग को इस सम्बंध में कोई सूचना नहीं दी. जबकि जांच में रविंद्र सिंह यादव की पत्नी सुमन यादव और पुत्र निखिल यादव के नाम पर जसवंत नगर में 16 अचल सम्पत्तियां खरीदे जाने की पुष्टि हुई, जिसकी जानकारी नोएडा विकास प्राधिकरण को सम्पत्ति खरीदे जाने के पूर्व या बाद में नहीं दी गई. इस पर नोएडा सेवा नियमावली 1981 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियामवली 1956 के नियम 24(1) के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई के लिए दोषी पाए जाने पर ओएसडी रविंद्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.
साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं. औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो भी अधिकारी आम जनमानस को परेशान करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.
