मिनिमम 16000 रुपए, महीने की 5 तारीख को सैलरी... यूपी में बनने जा रहे इस निगम से लाखों का फायदा
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी विभागों में तैनात लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है.
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UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है. बता दें कि योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में इजाफे से जुड़ा बड़ा कदम उठा दिया है. इसी के साथ आउटसोर्स भर्तियों में आरक्षण को लेकर भी फैसला ले लिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास)' के गठन का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी.
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा कदम
बता दें कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का फैसला सरकार ने ले लिया है. इसका असर सीधे तौर पर सरकारी विभागों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ेगा.
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इसके गठन के बाद अब आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा. इसी के साथ हर महीने की 5 तारीख को उनके वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.
भर्तियों में मिलेगा आरक्षण
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के तहत योगी सरकार ने आउटसोर्स भर्तियों में आरक्षण भी लागू करने का फैसला किया है. अब इसकी भर्तियों में SC, ST, OBC, महिला, EWS, दिव्यांग व पूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलेगा.
इसी के साथ परित्यक्ता यानी जो महिला अपने पति के साथ नहीं रह रही हो, तलाक शुदा और निराश्रित महिलाओं को भी भर्तियों में प्राथमिकता देने का फैसला योगी सरकार ने लिया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाएगा.
