NEET पेपर लीक मामले पर पहली बार सामने आया पीएम मोदी का रिएक्शन, दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए मांगा इन लोगों का समर्थन

13 आरोपी जेल में, बिना देरी सफलता पूर्वक कराया गया री-एग्जाम

एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक पर सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की जानकारी दी. पीएम मोदी ने बताया कि जैसे ही पेपर लीक की जानकारी मिली, जांच एजेंसियों को तुरंत सक्रिय किया गया. अब तक इस घिनौने अपराध में शामिल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

लाखों छात्रों के भविष्य और उनके साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नीट का री-एग्जाम कराने को प्राथमिकता दी. इस परीक्षा को सफलता पूर्वक संपन्न कराया गया और इसके परिणाम घोषित करने में भी कोई विलंब नहीं किया गया.

वकील आगे आएं ताकि दोषियों को मिले सख्त से सख्त सजा

प्रधानमंत्री ने पेपर लीक माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और अधिक सख्त करने पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के सपनों को तोड़ने वाले और इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने. उन्होंने कहा कि देश के टॉप क्लास वकीलों को भी ऐसे मामलों में आगे आकर सहयोग देना चाहिए ताकि कानूनी दांव-पेचों का फायदा उठाकर कोई भी दोषी बच न सके और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके.

यह दलगत राजनीति का विषय नहीं, पूरे देश की चिंता है-पीएम मोदी

पेपर लीक की समस्या को राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि पेपर लीक किसी एक राज्य या किसी एक पार्टी की सरकार का मामला नहीं है. पूरे देश में जहां कहीं भी इस तरह के धंधे में लोग शामिल हैं उन्हें सजा दिलाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा.

संसद के मानसून सत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न पार्टियों के बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं. लेकिन जब बात देश के भविष्य और युवाओं की हो, तो संसद के सभी सदस्यों को मिलकर काम करना चाहिए. यह दलगत राजनीति का विषय नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली को फुलप्रूफ और पारदर्शी बनाने का राष्ट्रीय दायित्व है.

परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और मानसून सत्र पर एनडीए का रुख

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली और सिक्योरिटी मैकेनिज्म को और ज्यादा मजबूत व पारदर्शी बनाया जा रहा है. एनडीए संसदीय दल ने तय किया है कि मानसून सत्र के दौरान सरकार देश और जनहित से जुड़े सभी विधायी कार्यों (बिल्स) को एकजुट होकर संसद में पारित कराएगी और देश के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएगी.