आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर आ गया अखिलेश का रिएक्शन, 38 इमारतों को लेकर बोले- उनकी कब गिराओगे?

"भाजपा शिक्षा में भी सांप्रदायिकता देखती है. शिक्षा, शिक्षक, छात्र और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरियां भाजपा के एजेंडे में नहीं हैं. भाजपा अपने अपंजीकृत सहयोगियों की अवैध इमारतों को कब गिराएगी? जब सहयोगी खुद अपंजीकृत हैं तो उनकी इमारतों, कार्यालयों और संस्थानों को वैध कैसे माना जा सकता है?"

सड़क पर भी छिड़ा नया विवाद

विवाद सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं है. उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) ने यूनिवर्सिटी कैंपस से गुजरने वाली 3 किलोमीटर लंबी फोर-लेन सड़क को 'सार्वजनिक सड़क' घोषित कर दिया है और वहां बोर्ड भी लगा दिए हैं. पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क अखिलेश सरकार के दौरान सरकारी पैसे से बनी थी, इसलिए इस पर सबका हक है. हालांकि, इस सड़क का विवाद अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है.

साल 2006 में बनी यह यूनिवर्सिटी पिछले काफी समय से जमीन कब्जे और लीज उल्लंघन के कानूनी मुकदमों से घिरी है. सरकार इसके बड़े हिस्से को पहले ही अपने कब्जे में ले चुकी है. अब देखना होगा कि कोर्ट में लंबित इस लड़ाई के बीच, रामपुर का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है.