69000 शिक्षक भर्ती में हुई थी गड़बड़ी, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना... अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान

कुमार अभिषेक

• 10:52 AM • 16 Jul 2026

69000 शिक्षक भर्ती को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भर्ती में गड़बड़ियां हुई थीं. पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इसे स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि सरकार समाधान के लिए गंभीर है और अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए.

Anupriya Patel

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उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई थीं और पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इसे स्वीकार किया था. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और इस मुद्दे को उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाया है.

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'पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मानी गड़बड़ी'

'आजतक पंचायत' में बातचीत के दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उन्होंने सबसे पहले उठाया था. उनके मुताबिक, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना था कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं और कई अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है. उन्होंने कहा कि इस विषय को उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष एक बार नहीं बल्कि कई बार उठाया है.

'अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं'

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं. मामला अब अदालत में लंबित है और न्यायिक प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और उनकी पार्टी लगातार उनके साथ खड़ी है.

'सरकार समाधान के लिए गंभीर'

उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि 69000 शिक्षक भर्ती विवाद का समाधान जल्द निकले. उनके मुताबिक, सरकार भी अब इस मसले के समाधान को लेकर गंभीर है और उन्हें उम्मीद है कि इसका हल निकलेगा.

2022 चुनाव से पहले अतिरिक्त सीटों की हुई थी घोषणा

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, जब यह मामला केंद्र स्तर पर उठाया गया था, तब सरकार ने इसका संज्ञान लिया था और कुछ अतिरिक्त सीटों की घोषणा भी की थी. हालांकि बाद में मामला अदालत पहुंच गया और कोर्ट के फैसले के बाद यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. उन्होंने कहा कि तब से यह मामला न्यायालय में लंबित है. उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि सरकार इस पूरे प्रकरण का समाधान निकाले ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके.

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