​Raebareli News: रायबरेली सेंट्रल बार चुनाव, दूसरे दिन भी हुई नामांकन की बौछार, अब 20 जुलाई को होगी नाम वापसी

​मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक, अब 20 जुलाई को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी. वहीं, पर्चे वैध मिलने के बाद प्रत्याशियों ने मतदाताओं (अधिवक्ताओं) को अपने पाले में करने के लिए चैंबर-टू-चैंबर जनसंपर्क तेज कर दिया है.

​इन दिग्गजों ने ठोंकी ताल, मैदान में उतरे कई चेहरे

​शनिवार को विभिन्न पदों के लिए नामांकन करने वालों की होड़ मची रही, अध्यक्ष पद: सुरेश चंद्र यादव, शशि कांत पांडे, विनोद कुमार द्विवेदी, सुरेंद्र सिंह भदौरिया व गंगा यादव ने पर्चा भरा. महामंत्री पद: संजय सिंह कछवाह, संजीव, इसरार खान, अलका, अवधेश कुमार शर्मा, अमरेंद्र, देवेश व अमित ने दावेदारी पेश की. वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद: राकेश चंद्र शुक्ला, अनूप व संतोष ने नामांकन किया. उपाध्यक्ष पद: राज कुमार मिश्रा, संतोष, मो. परवेज सिद्दीकी, मुरारी लाल व संजय मैदान में हैं. कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद: सचिन श्रीवास्तव, अंशुल व कौशलेंद्र ने पर्चा दाखिल किया. संयुक्त मंत्री (तीन पद): नारायण स्वरूप पांडे, निखिल कुमार पाठक, नेत्रा परिहार, विपुलेश श्रीवास्तव, रीना, राजेश कुमार शाह व दिवाकर सिंह ने दावेदारी जताई. कोषाध्यक्ष पद: भानू प्रकाश द्विवेदी, केशव प्रसाद यादव व राधेश्याम के बीच मुकाबला है.

​इसके अलावा छह वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए वसीम अहमद खान, मीना कुमारी, अशोक, उदय प्रताप सिंह समेत अन्य और छह कनिष्ठ कार्यकारिणी पदों के लिए आशीष, हिमांशू, अभय, विजय, विवेक, फूलन देवी सोनी सहित कई अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं.

​मतदाता सूची से नाम कटने पर रार, बार कौंसिल के दखल के बाद नाम जोड़ने के निर्देश
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चुनाव के बीच मतदाता सूची को लेकर विवाद भी सामने आने लगा है. सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित की गई मतदाता सूची से नाम कटने पर अधिवक्ता अनिमेष श्रीवास्तव ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने इस संबंध में बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए बार कौंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने एल्डर्स कमेटी के सदस्य व चुनाव प्रभारी को तत्काल पत्र जारी किया है. पत्र में अधिवक्ता अनिमेष श्रीवास्तव का नाम मतदाता सूची में दोबारा जोड़ने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

​वहीं, कचहरी में कई अन्य अधिवक्ताओं के नाम भी सूची से गायब होने की चर्चा है. नाम कटने से नाराज अन्य पीड़ित अधिवक्ता भी लगातार अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, जिससे एल्डर्स कमेटी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.