गाजियाबाद में 25 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर... 2001 से इस जमीन पर था कब्जा, 225 वर्ग मीटर जमीन खाली

Ghaziabad Bulldozer Action: गाजियाबाद में रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक अवैध तीन मंजिला मजार को बुलडोजर से गिरा दिया गया है. प्रशासन का दावा है कि यह मजार जिस जगह बनी थी, वह यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPSIDA) की जमीन है जो ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में आती है.

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• 03:23 PM • 28 Jun 2026

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Ghaziabad Bulldozer Action: गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में प्रशासन ने एक बहुत बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की है. रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक अवैध तीन मंजिला मजार को बुलडोजर से गिरा दिया गया है.  प्रशासन ने कई बार नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है. प्रशासन का दावा है कि यह मजार जिस जगह बनी थी, वह यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPSIDA) की जमीन है जो ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में आती है. 

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2001 से चल रहा था कब्जा

प्रशासन ने बताया है कि इस निर्माण की शुरुआत साल 2001 में एक छोटे से ढांचे के रूप में हुई थी. इसके बाद समय के साथ आसपास की जमीन पर भी कब्जा बढ़ता गया. करीब पच्चीस साल में यह ढांचा तीन मंजिल तक पहुंच गया था. यह मजार लगभग 300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में फैल गई थी.

कई बार नोटिस के बाद कार्रवाई

अधिकारियों का कहना है कि मजार से जुड़े संबंधित पक्ष को पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे. इन नोटिस में निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था. इसके बावजूद तय समय के भीतर कोई काम नहीं हुआ था. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए ध्वस्तीकरण का फैसला लिया गया था. यह जमीन इंडस्ट्रियल एरिया के ग्रीन बेल्ट का हिस्सा है, जहां स्थायी निर्माण की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है.

भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई

रविवार को प्रशासन और पुलिस की टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौके पर पहुंची थी. पूरे इलाके की घेराबंदी करने के बाद बुलडोजर से निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई थी. एडीएम विकास कश्यप और डीपी ग्रामीण एसएन तिवारी के निर्देश पर यह ध्वस्तीकरण किया गया. इस दौरान सर्किल लोनी के एसीपी सिद्धार्थ गौतम सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद थे. मौके पर यूपीसीडा के अधिकारी भी उपस्थित थे.

डेढ़ करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त

इस कार्रवाई में ट्रॉनिका सिटी के सेक्टर C-8 में 225 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया गया है. इस सरकारी जमीन की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए है. प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाता है. उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी है.