मथुरा कोर्ट में अब बिना बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड नहीं मिलेगा प्रवेश, अधिवक्ताओं के लिए ये नए नियम लागू

बार एसोसिएशन के सचिव मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय ( 06.04.2026) और जिला न्यायाधीश, मथुरा ( 09.04.2026) के निर्देशानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा अधिवक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड तैयार किए जा रहे हैं.

एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपना स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए 18 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 के बीच अपने बार कार्यालय में अनिवार्य रूप से बार काउंसिल प्रमाण-पत्र (Bar Council Certificate) की छायाप्रति, सीओपी (COP) की छायाप्रति जमा करें.

भविष्य में प्रवेश के लिए जरूरी होगा कार्ड

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से अनिवार्य है. भविष्य में न्यायालय परिसर के भीतर केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड होगा. इसे देखते हुए एसोसिएशन सचिव मनोज कुमार शर्मा ने सभी अधिवक्ताओं से समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेज जमा करने का आग्रह किया है ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.