नोएडा, गुरुग्राम से टक्कर... दिल्ली में अब सस्ती होगी शराब ताकि लोग न पार कर सकें बॉर्डर!

क्या है राजस्व नुकसान की बड़ी वजह

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि आबकारी कर की दरें 2014 से और MRP पिछले तीन साल से नहीं बदली गई है. इस कारण दिल्ली सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है. 

सस्ती शराब के लिए नोएडा आ जाते हैं लोग

चूंकि दिल्ली में शराब सस्ती नहीं है, इसलिए दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद या हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहरों से शराब खरीदते हैं. यहां आबकारी कर दरें कम होने के कारण कीमतें कम होती हैं. एक अधिकारी ने कहा कि इन दोनों (टैक्स और MRP) में बदलाव करने से दिल्ली में शराब व्यापार की पूरी क्षमता का उपयोग हो पाएगा और सरकार का राजस्व बढ़ेगा.

सूत्रों के मुताबिक, नई आबकारी नीति का मसौदा अगले कुछ महीनों में तैयार होने की संभावना है. इसे कैबिनेट और दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने से पहले लोगों की राय जानने के लिए सार्वजनिक किया जाएगा.

केवल सस्ती शराब को बढ़ावा

समिति ने अपनी पिछली बैठकों में शराब निर्माताओं और विक्रेताओं (रिटेलर्स) जैसे हितधारकों से आबकारी राजस्व, कानूनी पीने की उम्र और निजी खिलाड़ियों की भूमिका जैसे कई पहलुओं पर राय ली थी. समिति ने पाया कि दिल्ली में प्रति बोतल रिटेल मार्जिन फिक्स होने के कारण विक्रेता सस्ती और कम लोकप्रिय ब्रांडों को स्टॉक करने के लिए मजबूर होते हैं. इससे लोकप्रिय और हाई-एंड शराब ग्राहकों को नहीं मिल पाती है.

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