बाराबंकी में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ABVP के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा तो अब CM योगी का शुरू हुआ ऐक्शन

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में छात्रों की समस्या का संज्ञान लिया है. उन्होंने मंडलायुक्त अयोध्या को संबंधित कॉलेज की डिग्री के वैधता की जांच के आदेश दिए हैं. छात्रों के साथ हुई मारपीट के मामले की जांच अयोध्या आईजी को सौंपी गई है. बाराबंकी पुलिस द्वारा ABVP छात्रों की पिटाई के मामले की जांच अब IG रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार करेंगे. इस मामले में लापरवाही के लिए CO हर्षित चौहान सस्पेंड कर दिए गए हैं. इसके अलावा इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है. 

क्या है बाराबंकी की इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पूरा विवाद और क्यों हुआ लाठीचार्ज? 

सोशल मीडिया पर वायरल तमाम वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने बाराबंकी की श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को बुरी तरह से पीटा. आंदोलनकारी छात्रों ने श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया कि उसने बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के एक प्रोग्राम में उनका दाखिला कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है.  झड़प में कई छात्र घायल हो गए और गदिया पुलिस चौकी का एक शीशा टूट गया. घटना के बाद इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. 

आपको बता दें कि आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और विश्वविद्यालय पर अवैध शुल्क वसूलने का आरोप लगाया. साथ ही, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसी बीच पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने पीटीआई को बताया, 'विश्वविद्यालय के कुछ लोगों और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिससे स्थिति बिगड़ गई. घायल लोगों का इलाज चल रहा है. अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है.' 

वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (उत्तर) विकास चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस ने केवल वहां लड़ रहे ग्रुप्स को अलग किया. उन्होंने तो लाठीचार्ज की घटना तक से इनकार कर दिया है.  वहीं विश्वविद्यालय ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उसका लॉ प्रोग्राम पूरी तरह मान्यता प्राप्त है.  रजिस्ट्रार प्रो. नीरजा जिंदल ने कहा कि प्रशासन की 'झड़प में कोई भूमिका नहीं' है और उन्होंने कुछ लोगों पर बीसीआई द्वारा लॉ कोर्स को मान्यता दिए जाने के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया. 

रजिस्ट्रार ने कहा, 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2022-23 के लिए अनुमोदन दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं. विश्वविद्यालय ने 2027 तक संबद्धता शुल्क का भुगतान भी कर दिया है.' उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को उनकी डिग्री की वैधता के बारे में आश्वस्त करने के लिए एक शपथ पत्र भी जारी किया गया था. 

एबीवीपी का दावा- बुरी तरह पीटे गए उसके कार्यकर्ता

एबीवीपी का दावा है कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा है. एबीवीपी ने दावा किया कि छह घायल छात्रों को मेयो अस्पताल और दो को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.  सोमवार रात नाराज कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी डीएम शशांक त्रिपाठी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया. उनका पुतला जलाया और बाद में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक मार्च किया.  एबीवीपी के अवध राज्य सचिव पुष्पेंद्र बाजपेयी ने कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कुलपति स्वयं छात्रों से बात करने के लिए आगे नहीं आते, निष्कासित छात्रों को सम्मान के साथ बहाल नहीं किया जाता, और लॉ डिग्री की मान्यता की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती.