जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच PM मोदी का बड़ा ऐलान! पेपर लीक करने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा...देशभर में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

यूपी तक

• 11:03 AM • 23 Jul 2026

PM Modi on Paper Leak: जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों पर बड़ा ऐलान किया है. दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही गई है.

Google CTA

PM Modi on Paper Leak: देश में पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है. पीएम मोदी ने साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पेपर लीक से जुड़े मामलों में तेजी से सुनवाई और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे.

यह भी देखें...

जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी

पेपर लीक के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है. प्रदर्शनकारी परीक्षा में अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही देरी को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं. छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट मामले में मृतक छात्रों के परिवारों को मुआवजा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं.

वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है. विपक्ष का आरोप है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर युवाओं के हित को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाने के लिए मामलों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था की जाएगी.

पीएम मोदी ने लिखा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने संबंधित विभागों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने को कहा है.

जांच के साथ जल्द सजा भी जरूरी: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सिर्फ जांच शुरू करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिलना भी जरूरी है. इससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा.

सरकार का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों की तुलना में तेजी से हो सकेगी और दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जा सकेगी.

विपक्ष ने उठाए सवाल

पेपर लीक का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है. विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

जंतर-मंतर से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज है. ऐसे समय में पीएम मोदी का फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

क्या छात्रों के प्रदर्शन पर पड़ेगा असर?

प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद अब सभी की नजरें छात्रों की प्रतिक्रिया पर हैं. सरकार का दावा है कि यह कदम युवाओं के हितों की सुरक्षा और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा फैसला है. हालांकि, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र इस फैसले को किस तरह देखते हैं, यह आने वाले दिनों में साफ होगा.